सम्पदा संरक्षणमा कानुनी अन्योल र दोहोरो खर्च: नीतिगत सुधार गर्न महालेखाको निर्देशन

काठमाडौँ, ८ जेठ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पुरातात्विक सम्पदा र प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण तथा निर्माणका लागि विद्यमान कानुनहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हालै सार्वजनिक भएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले नीति, कानुन र मापदण्डमा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्न सुझाव दिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३’ ले पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी पुरातत्व विभागलाई सुम्पिएको छ । तर, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ ले फेरि प्राचीन स्मारक, सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार र जात्रा–पर्वको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको काम र कर्तव्यभित्र राखेको छ । यी दुई फरक कानुनी व्यवस्थाका कारण कार्यक्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न भएको महालेखाको ठहर छ ।

मठ–मन्दिरलगायतका सम्पदा निर्माण र संरक्षणका लागि विभाग र स्थानीय तह दुवैले छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरी खर्च गरिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । “एउटै योजनामा दुई निकायबाट खर्च हुँदा स्रोतको दुरुपयोग र योजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुने जोखिम देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसका साथै, केन्द्रमा रहेको विभागले दुर्गम स्थानमा रहेका सम्पदाहरूको निर्माण र निरीक्षणका लागि कर्मचारी खटाउँदा भ्रमण खर्च र प्रशासनिक लागत समेत अनावश्यक रूपमा बढ्न गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले यस्तो बेथिति रोक्नका लागि तत्काल कानुनी र नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र नियमनका विषयमा साझा मापदण्ड बनाएर मात्र निर्माण तथा संरक्षणका कार्य अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ । यसले गर्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुनबाट जोगिने र सम्पदाको मौलिकता जोगाउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।