अमेरिका र इरानबीच ६० दिने युद्धविराम थप्ने प्रारम्भिक सहमति, ट्रम्पको स्वीकृतिको प्रतीक्षा
वासिङ्टन/तेहरान, १५ जेठ । अमेरिका र इरानबीच जारी तनावलाई कम गर्न र थप वार्ताका लागि बाटो खोल्न ६० दिनको युद्धविराम थप गर्ने विषयमा एक प्रारम्भिक समझदारी भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको अन्तिम स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
यद्यपि, यो सम्झौताका कतिपय सर्तहरू अझै अस्पष्ट छन्। ६० दिने समयसीमाले वार्ताको अन्तिम विन्दुलाई जनाउँछ वा हाल जारी ‘खुला’ युद्धविरामकै निरन्तरता हो भन्नेबारे पनि अन्योल कायमै छ। खाडी क्षेत्रमा दुवै पक्षबीच फाट्टफुट्ट भइरहेका आक्रमण र तनावपूर्ण स्थितिबीच यो समझदारी आएको हो।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम ‘एक्सिओस’ का अनुसार, यस प्रारम्भिक सम्झौतामा रणनीतिक महत्त्वको ‘हर्मज जलसन्धि’ मा जहाजहरूको आवागमन “अनियन्त्रित” रहने उल्लेख छ। यसको बदलामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
इरानले हर्मज जलसन्धिमा आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्दै आएको छ भने अमेरिकाले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको इरानी नियन्त्रण वा महसुल उठाउने प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
ट्रम्पका तीन सर्तहरू
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले यो सम्झौता राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘रेड लाइन’ (अन्तिम रेखा) भित्र हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार ट्रम्पले इरानका सामु तीनवटा मुख्य सर्त राखेका छन्:
१. हर्मज जलसन्धि पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्ने।
२. अत्यधिक संवर्द्धित युरेनियमको भण्डार त्याग्नुपर्ने।
३. इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने।
इरानद्वारा समाचारको खण्डन
इरानको अर्ध-सरकारी समाचार एजेन्सी ‘तास्निम’ ले भने सम्झौता हुन लागेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। इरानी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै तास्निमले भनेको छ, “यदि कुनै सहमति भयो भने इरानले पाकिस्तानी मध्यस्थकर्तामार्फत आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्नेछ। पश्चिमी स्रोतहरूका दाबीहरू मान्य छैनन्।”
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले आफ्नो देश आणविक हतियार बनाउने पक्षमा नरहेको तर “अपमानजनक कूटनीति” पनि स्वीकार नगर्ने दोहोर्याउनुभएको छ।
अन्य चुनौतीहरू
आणविक कार्यक्रमका अतिरिक्त अमेरिकाले इरानको मिसाइल र ड्रोन उत्पादनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन चाहेको छ, जसलाई इरानले आफ्नो रक्षा नीति भन्दै वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी, लेबनानमा इजरायलले तीव्र पारेको आक्रमण र हिजबुल्लाहको प्रतिकारले पनि यस क्षेत्रको शान्ति प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। इरानले कुनै पनि युद्धविराममा लेबनानको मुद्दा पनि समेटिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
यो प्रारम्भिक समझदारीले मध्यपूर्वमा तत्कालका लागि ठूलो युद्ध टार्ने आशा जगाए पनि ट्रम्पको निर्णय र इरानको अडानले यसको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
