अमेरिकाको नयाँ इरान नीति: आर्थिक नाकाबन्दी कि क्षेप्यास्त्र प्रहार? खाडी मुलुकहरू दोधारमा

वासिङ्टन/दुबई (एजेन्सी) । इरान र इजरायलबीचको प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेड सुरु भएको करिब ६ महिनापछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्दै तेहरानमाथि ‘कठोर आर्थिक नाकाबन्दी’ को बाटो रोजेको छ । ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन सैन्य आक्रमणको सट्टा आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने रणनीति  अघि सारेपछि खाडी मुलुकहरू भने नयाँ सुरक्षा चुनौती र आर्थिक जोखिमको दोधारमा परेका छन् ।

‘अपरेशन इकोनोमिक आउटकास्ट’ र अमेरिकी चेतावनी
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले सोमबार ‘अपरेशन इकोनोमिक आउटकास्ट’  को घोषणा गर्नुभएको छ । यस अभियानको उद्देश्य इरानको बाँकी रहेका राजस्वका स्रोतहरू ठप्प पार्नु र इरानसँग व्यापार जारी राख्ने अन्य मुलुक वा कम्पनीहरूलाई समेत दण्डित गर्नु हो ।

बेसेन्टले यसलाई इरानविरुद्धको ‘अहिलेसम्मकै ठुलो वित्तीय आक्रामक कारबाही’ भन्दै चेतावनी दिनुभएको छ— “अमेरिकी नाकाबन्दीको पहुँचभन्दा माथि कोही पनि छैन । यदि बैंक र व्यवसायहरूले इरानलाई साथ दिए भने उनीहरूले पनि इरानले जस्तै एक्लोपन भोग्नुपर्नेछ ।”

इरानको कडा जवाफ: तेल आपूर्ति ठप्प पार्ने धम्की
इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईले अमेरिकी आर्थिक युद्धमा छिमेकी मुलुकहरूले साथ दिएमा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “यदि कुनै छिमेकी देशले अमेरिकासँग मिलेर आर्थिक युद्धमा साथ दिन्छ भने, पर्सियन खाडी र हर्मुज जलडमरू  बाट तेलको एक थोपा पनि बाहिर जाने छैन ।”

विश्वको कुल तेल र प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिको पाँचौँ हिस्सा यही जलमार्गबाट हुने गर्दछ । युद्धका कारण इरानले यसअघि नै यो मार्गमा अवरोध सिर्जना गरिसकेको छ, जसले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि गराएको छ ।

खाडी मुलुकहरूको विभाजन: 
अमेरिकी दबाबपछि खाडी मुलुकहरूमा स्पष्ट विभाजन देखिएको छ:
१. संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई): यूएईले गत हप्ता मात्र इरानसँगको सम्पूर्ण आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार इरानबाट निरन्तर आक्रमण भोगेको र अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहेकाले यूएईले यो कठोर कदम चालेको हो ।
२. साउदी अरब: साउदी अरबले भने यसपटक संयमित नीति अपनाएको छ । सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गरेपछि साउदीले आर्थिक नाकाबन्दीमा अमेरिकालाई सिधै साथ दिएको छैन । उसले प्यालेस्टाइन मुद्दाको समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै अमेरिकासँगको सैन्य निर्भरता कम गर्न खोजिरहेको छ ।
३. कतार र ओमान: यी दुवै मुलुकले इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै आएका छन् । कतारको इरानसँग साझा ग्यास क्षेत्र रहेको र ओमानको कूटनीतिक च्यानल इरानसँग जोडिएकाले उनीहरू नाकाबन्दीको पक्षमा भन्दा वार्ताको पक्षमा उभिएका छन् ।

रणनीतिक जोखिम र विज्ञहरूको विश्लेषण
क्विन्सी इन्स्टिच्युट फर रेस्पोन्सिबल स्टेटक्राफ्टका उपाध्यक्ष ट्रिटा पारसीका अनुसार, वासिङ्टनले इरानलाई लामो समयसम्म आर्थिक दबाबमा राखेर गलाउन सकिने ठानेको छ । तर, यसले इरानलाई थप आक्रामक बनाउन सक्ने उहाँको तर्क छ । पारसी भन्नुहुन्छ, “इरानको इतिहास हेर्दा ऊ आत्मसमर्पण र तनाव वृद्धि  मध्ये सधैँ तनाव वृद्धिकै बाटो रोज्छ ।”

खाडी क्षेत्रका उर्जा पूर्वाधार र अमेरिकी सैन्य आधार इलाकाहरू इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनको निशानामा पर्ने जोखिम कायमै छ । आर्थिक नाकाबन्दीले इरानलाई थप उत्तेजित बनाएमा खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकाले यसलाई ‘आर्थिक डी-डे’ को संज्ञा दिए पनि यसको सफलता इरानको प्रतिवाद र चीन, भारत तथा रुस जस्ता ठुला अर्थतन्त्रहरूले अमेरिकी चेतावनीलाई कसरी लिन्छन् भन्नेमा भर पर्नेछ । खाडी मुलुकहरूका लागि भने यो स्थिति ‘अचानोको पिर’ जस्तै बनेको छ— अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्ध जोगाउने कि इरानको सम्भावित सैन्य आक्रमणबाट बच्ने ? यो प्रश्न अहिले मध्यपूर्वको भू-राजनीतिमा पेचिलो बनेको छ ।