विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि थोपरेको ५ प्रतिशत भ्याटको विरोधमा रास्वपाकै सांसद, फिर्ता गर्न माग

काठमाडौं, १८ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसदहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत भएको भन्दै निर्वतमान उपसभामुख समेत रहनु भएकी रास्वपा सांसद इन्दिरा रानाले यस्तो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको हो । ‘सर्वसाधारण जो घर, भान्सादेखि लिएर अहिले महिलाहरु अलिकति पैसा जोगाएर भए पनि वासिङ मिसिन किनेर घरको काम भ्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ रानाले भन्नुभयो, ‘पम्पसेटको प्रयोग गरेर, वोरिङ गरेर सिंचाई गर्ने कृषकहरुलाई पनि असर गरेको छ । पठाओ चलाउने मान्छेहरुका लागि चार्ज गर्न पनि पनि विद्युतको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीतको यो निर्णयले सरकारको अभियानलाई नै असर गरेको छ । त्यसैले यो सच्याउनुपर्छ ।’

उहाँले धनीलाई मात्रै हेरेर होइन गरिबलाई पनि ध्यान दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै आफ्नो आवाज गरिबका लागि भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘सरकारले ट्याक्स लिनुपर्छ । तर, समृद्धिका बारेमा सोच्दै गर्दा गरिब जनतालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा र एक गास खानबाट कुनै पनि बञ्चित नहुनु भनेको नै समृद्धि हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म पहिला पनि भुईँमान्छेको कुरा उठाउँदै आएको मान्छे हुँ । मलाई अहिले जनताको घरदैलोबाट मलाई यो विजुलीको भाउ बढ्यो घटाउनुपर्छ भनेर फोन आइरहेको छ । हाम्रो देशबाट भारतले विजुली किनेर लगेर २ सय प्रतिशत प्रयोग गरेपछि मात्रै उनिहरुले भ्याट लगाउँछन् । तर, हामी विद्युत उत्पादन गर्छौ, खोला, नदीको स्रोत छ । जहाँका जनता गरिबीको रेखामुनी छन् । ती जनतालाई असर पार्ने गरी यो सरकारले काम गर्नुहुन्न ।’