प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत: नेकपा (एमाले) द्वारा खेद प्रकट, माफी माग्न माग
काठमाडौँ, १८ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै खेद व्यक्त गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै भर्त्सना गर्नुभएको छ।
विज्ञप्तिमा वि.सं. २०७७ साल जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी भई संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भई संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश भइसकेको स्मरण गराइएको छ। सिंगो राष्ट्रले एकजुट भई संविधानकै अङ्ग बनाइसकेको नेपालको सार्वभौम भूमिमाथि देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्मै प्रश्न उठाउनु अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि भएको एमालेको ठहर छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै सार्वभौम भूमि भएको र ऐतिहासिक नक्सा, दस्तावेज एवं जलविज्ञान सम्बन्धी प्रमाणहरूले काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको पुष्टि गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सन् १९६१/६२ को भारत–चीन युद्धपछि मात्रै भारतीय सुरक्षा फौज कालापानी क्षेत्रमा बस्न थालेको र त्यसअघि सो क्षेत्रमा नेपालकै प्रशासनिक स्वामित्व, भोगचलन र जनगणना समेत भएको ऐतिहासिक तथ्य एमालेले प्रस्तुत गरेको छ।
नेपाल–भारतबीच लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तथा सुस्तासहित विभिन्न ७१ स्थानमा सीमा विवाद रहेको सरकारी अभिलेखमै प्रस्ट रहेको भन्दै एमालेले खेती गर्दा वा नदीले धार परिवर्तन गर्दा हुने प्राविधिक ‘क्रस होल्डिङ’ लाई राज्यस्तरबाट भएको रणनीतिक भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने जनाएको छ। यस्तै, नेपाल, भारत र चीनबीचको पश्चिमी तथा पूर्वी त्रिदेशीय विन्दुबारे स्पष्ट कूटनीतिक सहमति आवश्यक रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले हलुका ढङ्गले संसद्मा अभिव्यक्ति दिएको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।
महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राष्ट्रहित विपरीतको भनाइप्रति तत्काल संसद् र आम नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। साथै, कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न समेत एमालेले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
