पुराना कम्पनीलाई विशेष सहुलियत: असोजभित्र विवरण बुझाए सबै कर र जरिवाना मिनाहा हुने

काठमाडौँ, ३ असार । लामो समयदेखि आफ्नो कानुनी विवरण अद्यावधिक नगरेका र कर नबुझाएका पुराना कम्पनीहरूका लागि सरकारले विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको छ । आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीहरूको पुराना सबै कर, शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुने भएको हो ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्ण कुमारी श्रेष्ठका अनुसार सरकारले ल्याएको ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को दफा ४८ को विशेष व्यवस्था बमोजिम यो सहुलियत प्रदान गरिएको हो ।

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएर पनि समयमै वार्षिक विवरण (एनुअल रिटर्न) पेस नगरेका, स्रेस्ता अद्यावधिक नगरेका वा बुझाउनुपर्ने कर र जरिवाना बाँकी रहेका कम्पनीहरूले यो अवसरको लाभ लिन सक्नेछन् । आफ्नो व्यवसायलाई पुनः नियमित सञ्चालन गर्न चाहने वा कानुनी रूपमै खारेजी (लिक्विडेशन) मा जान चाहने दुवै थरी कम्पनीका लागि यो व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विशेष मिनाहा सुविधा प्राप्त गर्न कम्पनीहरूले निम्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ:
१. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने ।
२. सोही अवधिको नियमअनुसार लाग्ने कर, शुल्क र दस्तुर तोकिएको म्यादभित्र दाखिला गर्नुपर्ने ।
३. आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र चालू आर्थिक वर्षको विवरण र राजस्व बुझाउनुपर्ने ।

यी सर्तहरू पूरा गर्ने कम्पनीहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवानामा पूर्ण रूपमा छुट पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका वा जरिवानाको डरले अद्यावधिक हुन नसकेका हजारौँ कम्पनीहरूका लागि यो व्यवस्था ‘अवसर’ सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तोकिएको म्याद (असोज मसान्त) नाघेपछि भने कम्पनीहरूले साविककै नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।