प्राकृतिक विपद् सामना गर्न रसुवामा पूर्वतयारी पूरा, उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह
रसुवा, ८ असार । वर्षायाम नजिकिएसँगै सम्भावित बाढीपहिरो, ढुङ्गा खस्ने र आकस्मिक बाढी जस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न रसुवा जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी पूरा गरिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्भावित क्षति कम गर्न र तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यका लागि जिल्लाका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको हो।
रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार जिल्लाका सुरक्षा निकाय र विपद् प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई २४सै घण्टा उच्च सतर्कता (हाई अलर्ट) मा राखिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद अधिकारीले जिल्ला अस्पताललाई पर्याप्त एम्बुलेन्स, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधि भण्डारण गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी, जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकालाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा एम्बुलेन्स तथा उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्लामा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सामाजिक सङ्घसंस्था र रसुवामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समेत सम्भावित उद्धार तथा राहत कार्यमा तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरिएको छ। ट्राफिक, पर्यटन प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयलाई सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। यसका साथै, तत्काल परिचालन हुने ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ र ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ को कार्ययोजना तयार भइसकेको सहायक प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो।
पहाडी भेगका ठाडा खोल्सामा भल आउने र पहिरो खस्ने जोखिम उच्च रहने भएकाले पानी परेका बेला सकेसम्म यात्रा नगर्न र अत्यावश्यक परेमा सावधानीपूर्वक समूहमा मात्र यात्रा गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ।
ठूलोभोर्ले, पारच्याङ, पाटीखर्क, बोगटीटार र बनुवा क्षेत्रबाहेक रसुवाका अधिकांश भूभाग भिरालो र पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त छन्। गत वर्ष लाङटाङ पदमार्ग क्षेत्रमा वर्षायामका क्रममा भएको दुःखद् घटनालाई स्मरण गराउँदै समितिले वर्षा सुरु हुनासाथ सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्राकृतिक विपद् कुनै पनि बेला आउन सक्ने भएकाले नागरिक, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाबीच समन्वय र सचेतनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
