कागजमा ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’, व्यवहारमा मुसहर बस्ती अझै शौचालयविहीन

जनकपुरधाम, ९ असार । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै पहिलो ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको करिब आठ वर्ष बितिसकेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार देशका सबै घरधुरीमा शौचालय पुगिसकेको छ। तर, धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीको यथार्थ भने सरकारी दाबीभन्दा निकै फरक र कष्टकर छ।

यस मुसहर बस्तीका स्थानीयका लागि अझै पनि खुला स्थानमा शौच गर्नु दैनिक जीवनको एउटा बाध्यता र विवशता बनेको छ। एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको यो दलित बस्तीमा जम्मा तीनवटा मात्र शौचालय छन्। बाँकी परिवार वर्षौँदेखि खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारामा शौच गर्न बाध्य छन्।

स्थानीय उर्मिला सदाका लागि बिहानको उज्यालो हुनुअघि वा रातको अँध्यारोमा खेततिर दौडिनु नियति नै बनेको छ। “खुला ठाउँमा शौच गर्दा लाज लाग्छ, कतिपय खेतधनीले देखेपछि गालीसमेत गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा लागि यो समस्या महिला मर्यादा र सुरक्षासँग जोडिएको छ।”

अर्की स्थानीय परमदेवी सदाका अनुसार वर्षायाममा खेतहरू डुबानमा पर्दा समस्या अझ भयावह बन्छ। “अँध्यारोमा जाँदा सर्प र विषालु किराको डर हुन्छ, कसैले देख्ला कि भन्ने चिन्ताले झन् सताउँछ,” उहाँले भन्नुभयो।

करिब ३७० जनाको बसोबास रहेको यस बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुमवासी छन्। शौचालय निर्माणका लागि न उनीहरूसँग पर्याप्त जग्गा छ, न त आर्थिक स्रोत नै। बसोबास गरिरहेको सानो झुपडीबाहेक अन्य जमिन नहुँदा उनीहरू अरूको खेतबारीमा निर्भर हुनुपरेको हो। कतिपयले सरकारी सहयोगको आशामा बसे पनि अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्।

खुला शौचका कारण बस्ती वरपरको वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ भने झाडापखाला, आउँ र टाइफाइडलगायतका सरुवा रोगको जोखिम बढेको छ। हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार अझै शौचालयविहीन छन्। यस्तो समस्या छिमेकी सबैला, विदेह र मिथिला विहारी नगरपालिकाका विपन्न बस्तीमा पनि व्याप्त छ।

२०७५ सालमा तामझामका साथ नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि पचहर्वा मुसहर बस्तीको अवस्थाले उक्त घोषणाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय युवा कमलेश यादव भन्नुहुन्छ, “सरसफाइका नाममा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भयो, तर विपन्न र दलित समुदायसम्म आधारभूत सुविधा पुग्न सकेन। जबसम्म सीमान्तकृत समुदायको मर्यादा र स्वास्थ्य सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म यस्ता घोषणा केवल कागजी उपलब्धि मात्र रहनेछन्।”