इरान र अमेरिकाबीच ठूलो समझदारी: १२ अर्ब डलरको रोक्का कोष फुकुवा हुने, हर्मोज जलडमरुमध्यबारे नयाँ रणनीतिक मोड

मस्कट/वासिङ्टन । लामो समयको कूटनीतिक रस्साकस्सीपछि इरान र अमेरिकाबीच एक महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। इरानका उच्च वार्ताकारका अनुसार अमेरिकाले विभिन्न बैंकहरूमा रोक्का गरेर राखेको इरानको १२ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १६ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) फुकुवा गर्ने सहमति भएको छ।

यससँगै अमेरिकी ट्रेजरी विभागले इरानमाथि लगाइएका केही प्रतिबन्धहरूमा अस्थायी रूपमा खुकुलो पारेको घोषणा गरेको छ। यस निर्णयले इरानलाई आगामी अगस्ट १ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र पेट्रोकेमिकल्स बिक्री गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ।

स्विट्जरल्याण्डमा १८ घण्टाको सघन वार्ता
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार स्विट्जरल्याण्डमा १८ घण्टासम्म चलेको सघन र थकित वार्ता पछि यो सहमति जुटेको हो। अमेरिकी पक्षले इरान आफ्नो आणविक अखडामा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूलाई पहुँच दिन र निरीक्षण गर्न सहमत भएपछि प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लिइएको बताएको छ।

यद्यपि, यो कोषको प्रयोगलाई लिएर दुई देशबीच विवाद भने कायम छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फुकुवा गरिएको रकम इरानले अमेरिकी कृषि उपज खरिद गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर, इरानको केन्द्रीय बैंकले ट्रम्पको उक्त दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै तेहरान अमेरिकी कृषि सामग्री किन्न बाध्य नभएको र आफ्नो कोष आफ्नै प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

हर्मोज जलडमरुमध्य र ओमानको भूमिका
विश्व व्यापारको रणनीतिक मार्ग मानिने हर्मोज जलडमरुमध्यको सुरक्षा र व्यवस्थापनका विषयमा इरानले नयाँ रणनीति अपनाएको देखिएको छ। इरानले अब यसलाई ओमानसँगको द्विपक्षीय मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाउन थालेको छ।

इरानको संसदका सभामुख मोहम्मद बागेर घालिबाफ र ओमानका विदेशमन्त्री बदर अलुसैदीबीच मस्कटमा भएको भेटवार्तामा यस विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ। ओमानका विदेशमन्त्री अलुसैदीले इरान-अमेरिकाबीच भएको हालैको समझदारी, विशेषगरी ‘हर्मोज जलडमरुमध्य’ सम्बन्धी बुँदामा रचनात्मक कुराकानी भएको पुष्टि गरेका छन्।

के अब हर्मोजमा शुल्क लाग्नेछ?
इरानी पक्षले यसअघि नै सो जलक्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गरेबापत ‘सुरक्षा शुल्क’ (Security Fees) लिने मनसाय व्यक्त गरिसकेको छ। इरानी अधिकारीहरूले “हर्मोज जलडमरुमध्यको अवस्था युद्धपूर्वको जस्तो सामान्य नरहने” चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्।

तर, ओमानमा भएको पछिल्लो छलफलपछि दुवै देशले हालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने र यो जलमार्ग तत्कालका लागि ‘टोल-फ्री’ (नि:शुल्क आवागमन) नै रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यस विकासक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इरान र अमेरिकाबीचको तनाव कम गर्ने एउटा ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर, अगस्ट १ को समयसीमा र इरानको ‘सुरक्षा शुल्क’ लिने चेतावनीले भविष्यमा पुनः तनाव बढ्न सक्ने जोखिम कायमै राखेको विश्लेषण गरिएको छ।