तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्कमा पुनर्विचार गर्न निजी शिक्षालय सञ्चालकहरूको माग

काठमाडौँ, २८ असार । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न सङ्गठनहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ अव्यावहारिक रहेको भन्दै यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनीहरूले यो शुल्क न्यायोचित नभएकाले कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन) र ‘एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल’ (अपेन) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सञ्चालकहरूले निजी शिक्षालयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। यसका साथै सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक सत्रको निर्धारण र शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) लगायतका नीतिगत विषयहरूमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवाला सङ्घ–संस्थाहरूसँग अनिवार्य परामर्श र समन्वय गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन्।

सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा थपेको कर तथा शुल्कको नयाँ व्यवस्थाले अभिभावकहरूमाथि समेत थप आर्थिक भार पर्ने र निजी शिक्षा क्षेत्र समस्यामा पर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।