खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिन्याक’ मेसिन बिग्रेपछि रेडियोथेरापी ठप्प, बिरामी भारत धाउन बाध्य

नेपालगन्ज, ३ साउन । बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा विगत तीन महिनादेखि ‘लिन्याक’ (लिनियर एक्सेलेरेटर) मेसिन बिग्रिएर थन्किँदा रेडियोथेरापी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। सरकारी स्तरको यस प्रमुख क्यान्सर उपचार केन्द्रमा सेवा अवरुद्ध भएपछि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विपन्न बिरामीहरू उपचारका लागि भारतीय सहरहरू धाउन बाध्य भएका छन्।

अस्पतालमा दैनिक २५ भन्दा बढी बिरामीले रेडियोथेरापी सेवा लिँदै आएका थिए। मेसिन सञ्चालन नहुँदा अहिले बिरामीहरू भारतको बहराइच, लखनउ र दिल्लीलगायतका अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन विवश छन्। पश्चिम नेपालका तीनवटा प्रदेशका नागरिकका लागि यो अस्पताल क्यान्सर उपचारको मुख्य भरोसाको केन्द्र मानिन्छ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार मेसिन आपूर्ति गर्ने कम्पनीले बाँकी भुक्तानी नपाएको भन्दै मर्मतका लागि प्राविधिक पठाउन अस्वीकार गरेको छ। खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको ‘एचएस कोड’ र उत्पत्ति भएको मुलुक भन्दा फरक विवरण भएको मेसिन आपूर्ति गरिएकाले सप्लायर्सको बाँकी भुक्तानी रोकिएको हो। कुल रु. २७ करोडभन्दा बढीको खरिद सम्झौतामध्ये ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको र बाँकी आठ लाख छ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. निरज भराईले लिन्याक मेसिन पुनः सञ्चालनका विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय भएलगत्तै सेवा सुचारु हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै, अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. प्रविण गुप्ताले मेसिन मर्मतका लागि आवश्यक प्राविधिक र रेडियोलोजी विभागका जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको बताउनुभयो।

विसं २०७९ पुसमा अस्पतालमा ल्याइएको यो मेसिन खरिदसम्बन्धी विवादका कारण जडान भएको तीन महिनापछि मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो। तत्कालीन समयमा मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सम्झौता र भन्सार कागजातमा प्राविधिक त्रुटि (एचएस कोड र कन्ट्री अफ ओरिजिन फरक परेको) स्वीकार गरे पनि मेसिनको गुणस्तर सञ्चालनपछि मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मेसिन सञ्चालन गरिए पनि मन्त्रालयबाट विवादित विषयमा अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा भुक्तानी र मर्मतको काम अहिले पूर्ण रूपमा अन्योलमा परेको छ।