भारतमा बालबालिकाको विद्रोह: शिक्षामा सुधार र सुरक्षित विद्यालयको माग गर्दै ‘जेनेरेसन अल्फा’ सडकमा

नयाँ दिल्ली । भारतका विभिन्न राज्यमा विद्यालय जाने साना बालबालिकाहरू (जेनेरेसन अल्फा) आफ्ना आधारभूत अधिकार र शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन्। हालैका हप्ताहरूमा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र र मध्य प्रदेशसहित कम्तीमा १० वटा राज्यमा विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूले जीर्ण भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक अभावको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, यो विरोध प्रदर्शन केही समयअघि भारतमा रोजगारी र परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विरोधमा युवाहरू (जेनेरेसन जे) ले गरेको ठूलो आन्दोलनबाट प्रेरित देखिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि यो नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि अर्को राजनीतिक चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

जीर्ण भवन र असुरक्षित भविष्य
उत्तर प्रदेशको सामुही भतपुरवा गाउँको एक प्राथमिक विद्यालयका १२२ जना विद्यार्थीहरूले विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणको माग गर्दै कक्षा कोठा बहिष्कार गरेका छन्। ६ देखि १० वर्षसम्मका ती बालबालिकाहरूले विद्यालयको भवन जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने डरले पढाइमा ध्यान दिन नसकेको बताएका छन्। सन् २०२३ मा विद्यालयको पर्खाल भत्किँदा एक छात्रा गम्भीर घाइते भएपछि विद्यार्थीहरू त्रसित रहँदै आएका थिए।

“हामीलाई सधैँ डर लाग्छ कि कतै विद्यालयको भवन हाम्रै टाउकोमा त भत्किँदैन,” आठ वर्षीया एक छात्राले सञ्चारकर्मीसँग भनिन्। प्रदर्शनपछि शिक्षा अधिकारीहरूले नयाँ भवन बनाउने आश्वासन दिएका छन्।

देशभर फैलिँदै आन्दोलन
यस्तै प्रकृतिका प्रदर्शनहरू बिहार, राजस्थान, झारखण्ड र कर्नाटकमा पनि देखिएका छन्। ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयहरूमा खानेपानी, बिजुली, शौचालय र बेन्च जस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको शिक्षा अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

बिहारको सिमुआरा गाउँमा करिब ५० जना विद्यार्थीले गुणस्तरहीन दिवा खाजा (Mid-day Meal) को विरोधमा सरकारी कार्यालयसम्म ४ किलोमिटर पैदल यात्रा गरेका थिए। विद्यार्थीहरूका अनुसार उनीहरूलाई सडेका तरकारी र फोहोर चामलको खाना खुवाउने गरिएको छ।

जेनेरेसन ‘जे’ को साथ र राजनीतिक दबाब
भारतमा हालैका महिनाहरूमा ‘ककरोच जनता पार्टी’ (CJP) जस्ता युवा समूहहरूले शिक्षा क्षेत्रको वेथिति विरुद्ध ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान सुरु गरेका छन्। जेनेरेसन ‘जे’ का युवाहरूले साना बालबालिकाको यो आन्दोलनलाई सक्रिय समर्थन गरिरहेका छन्।

यसअघि दिल्लीमा भएको युवाहरूको व्यापक प्रदर्शनपछि शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपरेको थियो। अहिले विद्यालय स्तरमा देखिएको यो ‘जेनेरेसन अल्फा’ को आन्दोलनले सन् २०२९ को आम निर्वाचनमा नयाँ मतदाताका रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिशास्त्रीहरूको बुझाइ छ।

कानुनी मापदण्ड र वास्तविकता
सन् २००९ को ‘शिक्षाको अधिकार’ (RTE) ऐनले ६ देखि १४ वर्षका बालबालिकाका लागि शिक्षालाई मौलिक अधिकार मानेको छ र विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तोकेको छ। तर, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै भारतमा अझै पनि १ लाखभन्दा बढी विद्यालयहरू एउटै मात्र शिक्षकको भरमा चलिरहेका छन्। कतिपय विद्यालयहरू त विद्यार्थी शून्य (Ghost Schools) रहेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, भारतको झण्डै ३० प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्षमुनिका छन्। उनीहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न नसके देशको समग्र विकास र स्थिरतामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतको यो बढ्दो शैक्षिक संकट र बालबालिकाको विद्रोहलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।(स्रोतः अन्तराष्ट्रिय न्यूज एजेन्सी)