राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी ९५ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त, उपनिर्वाचनको अन्योलता कायमै

काठमाडौँ, ३ साउन । राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा गरी हाल जनप्रतिनिधिका विभिन्न ९५ पद रिक्त रहे पनि ती पदहरूमा उपनिर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल राष्ट्रिय सभामा १, प्रदेश सभामा १९ र स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ७५ गरी कुल ९५ जनप्रतिनिधिका पद रिक्त छन्।

आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख २, नगरप्रमुख १०, नगर उपप्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष ५, गाउँपालिका उपाध्यक्ष २ र वडाध्यक्ष ५४ गरी ७५ पद रिक्त रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगरिने कानुनी व्यवस्था छ। यस कारण स्थानीय तहका रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन नहुने सम्भावना बलियो बनेको छ।

न्यौपानेका अनुसार सातै प्रदेशमा गरी हाल १९ प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त छन्। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा ६, कोशीमा ३, मधेसमा ४, लुम्बिनीमा ४, गण्डकीमा १ र सुदूरपश्चिममा १ प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त रहेको छ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको कार्यकाल अझै डेढ वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले यी पदमा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने भए पनि सरकार र आयोगले हालसम्म यसबारे ठोस निर्णय गरेका छैनन्।

राष्ट्रिय सभातर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहोराको निधन भएपछि एक पद रिक्त भएको छ। यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सदस्यको कार्यकाल सकिए पनि नयाँ नियुक्ति हुन बाँकी छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय सभाको रिक्तताबारे सरकारलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको छ भने प्रदेश सभाका रिक्त सदस्यबारे मौखिक रूपमा जानकारी गराइएको छ। आयोगमा नेतृत्व चयन र नयाँ आयुक्तहरूको प्रक्रिया पूरा भएपछि उपनिर्वाचनसम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आयोगले जनाएको छ।