‘उज्यालो काठमाडौँ’ र सहरी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र महानगर बिच सहकार्य हुने : ऊर्जा मन्त्री र कार्यवाहक प्रमुख डंगोल बिच छलफल

काठमाडौँ,  साउन १४ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलबीच ‘उज्यालो काठमाडौँ’ अभियानसहितका साझा सहरी दायित्वका विषयमा बिहीबार मन्त्रालयमा औपचारिक छलफल भएको छ। भेटका क्रममा संघीय र स्थानीय सरकार बिचको समन्वयमार्फत सहरी पूर्वाधार र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू भएका छन् ।

सम्पदा क्षेत्रका लागि संयुक्त मापदण्ड
बैठकले काठमाडौँका ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रहरूमा राखिने बत्ती तथा प्रकाश व्यवस्थापनका लागि एक निश्चित मापदण्ड तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालय र महानगरपालिकाको एक संयुक्त प्राविधिक टोली परिचालन गरिनेछ, जसले सम्पदाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी प्रकाशको मापदण्ड तय गर्नेछ ।

ऊर्जा र वातावरण संरक्षणमा नवीन योजना
छलफलका क्रममा काठमाडौँको घट्दो भूमिगत जलस्तरलाई वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पुनःभरण गर्ने अभियान र जैविक फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने नमूना परियोजना यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सहमति भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले महानगरका यस्ता नवीन र नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमहरूलाई मन्त्रालयले सदैव सहयोग र साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “महानगरको भूमिगत पानी पुनःभरण कार्यक्रमले काठमाडौँको जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

विद्युत् बक्यौता र सामाजिक उत्तरदायित्व
विद्युत् प्राधिकरण र महानगरपालिकाबीच लामो समयदेखि कायम रहेको सडक बत्तीको बक्यौता विवादलाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरपालिका बक्यौता तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले त्यसका लागि ‘यथार्थ बिल’ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

“नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केवल नाफामूलक संस्था मात्र नभई एक जिम्मेवार सरकारी निकाय पनि हो। त्यसैले व्यावसायिकतासँगै सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै सहरी बत्ती व्यवस्थापनमा महानगरसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,” कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो। उहाँले नागरिकको हितका लागि अन्तर-निकाय समन्वय र सहकार्यमा महानगर सदैव प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो ।

छलफलमा संघीय सरकारका कार्यालयहरूलाई पनि भूमिगत पानी पुनःभरण कार्यक्रममा सहभागी गराउने र रात्रिकालीन समयमा सडक सुरक्षाका लागि प्रकाशको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा समान धारणा तय गरिएको छ । अन्तर-सरकार समन्वयले मात्र सहरी व्यवस्थापनका जटिल समस्याहरू समाधान गर्न सकिने र यसबाट नागरिकहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाउने दुवै पक्षको ठम्याइ छ ।