निजी मेडिकल कलेजहरूको अडान: ‘ पीजी र इन्टर्नलाई भत्ता दिन सकिँदैन’

काठमाडौँ, २५ साउन । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूले पीजी (स्नातकोत्तर) तहमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सक र एमबीबीएस/बीडीएस इन्टर्नहरूलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । आर्थिक सङ्कट र सिट सङ्ख्यामा गरिएको कटौतीको तर्क अघि सार्दै कलेज सञ्चालकहरूले थप आर्थिक भार थेग्न नसक्ने बताएका हुन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाको आर्थिक क्षमता नहेरी सरकारले एकपक्षीय रूपमा दायित्व थोपर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । “हामीले आफ्नै ठूलो लगानीमा अस्पताल, पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छौँ,” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “तर सरकारले एकातिर विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या घटाउने र अर्कोतिर निरन्तर आर्थिक भार थप्दै जाने हो भने निजी संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् ।”

उनले रेजिडेन्ट चिकित्सकको भत्ता यसअघि नै २० हजारबाट बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्‍याउँदा कलेजहरूलाई ठूलो भार परेको र अब थप वृद्धि सम्भव नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

इन्टर्न चिकित्सकहरूका मागका सम्बन्धमा एसोसिएसनले कडा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । इन्टर्नसिप स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमको एउटा अभिन्न अङ्ग र व्यावसायिक प्रशिक्षण भएको कलेजहरूको तर्क छ । “इन्टर्नहरू सिक्नका लागि अस्पताल आउने हुन्, उनीहरूलाई नियमित रोजगारी गर्ने जनशक्तिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षणलाई रोजगारीसरह परिभाषित गरेर पारिश्रमिकको भार थोपर्नु व्यावहारिक हुँदैन ।”

हालै इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजन र सरकारबीच भएको सहमतिप्रति सङ्केत गर्दै एसोसिएसनले कुनै व्यक्ति वा समूहले अनशन बस्दैमा सरोकारवालालाई बाहिर राखेर गरिने निर्णय उपयुक्त नहुने जनाएको छ । “अनशन वा आन्दोलनकै भरमा एकपक्षीय रूपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने कामले यो क्षेत्रलाई थप अस्थिर बनाउँछ,” अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले यो समस्या समाधानका लागि विद्यार्थी, रेजिडेन्ट, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलसहित सबै पक्ष बसेर तथ्य र आर्थिक क्षमताका आधारमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आर्थिक प्रभाव र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई ध्यान नदिई लिइने निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र निजी क्षेत्रको लगानी दुवैलाई जोखिममा पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।