प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको निरन्तर विरोध: ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हटाउन माग

काठमाडौँ, २५ साउन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले सोमबार पनि कडा विरोध जनाएका छन्। गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भनी दिएको अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट तत्काल हटाउन माग गरेका हुन्।

सोमबारको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सदनको कारबाही प्रभावित भएको थियो। सो क्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म संसद्लाई आश्वस्त पार्ने गरी जवाफ नदिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

“हामीले उठाएका गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आएको छैन,” काउचाले भनिन्, “प्रतिपक्षले प्रश्न सोध्नु सरकारलाई घेराबन्दी गर्नु वा अपमान गर्नु होइन। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संसदीय मर्यादालाई कमजोर बनाउने काममा हामी मौन बस्न सक्दैनौँ।” उनले सभामुखलाई रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराई जवाफ दिन लगाउन माग गरिन्।

नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई गलत अभिव्यक्तिको अन्धभक्त भएर बचाउ नगर्न सुझाव दिइन्। “सत्ता, सरकार र पद अस्थायी हुन्, तर नेपालको भूगोल र सार्वभौमसत्ता सधैँ स्थायी रहन्छ,” घतानीले भनिन्, “हामी सदन अवरुद्ध गर्न चाहँदैनौँ, तर प्रधानमन्त्रीले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आँच पुग्ने गरी दिएको गैरजिम्मेवार भनाइ नसच्चिएसम्म विरोध जारी रहन्छ।”

अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अडानलाई कमजोर बनाएको दाबी गरे। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकजस्ता क्षेत्रका बारेमा नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणसहित आफ्नो दाबी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ।

विपक्षीको निरन्तरको अवरोध र विरोधका कारण प्रधानमन्त्री शाहमाथि सदनमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन नैतिक दबाब बढेको छ।