ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मानवअधिकार आयोगको निर्देशन: ‘कृत्रिम अभाव गर्नेलाई कारबाही गर’

काठमाडौँ, २२ साउन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा ग्यास अभावका कारण निम्न वर्ग र विद्यार्थीहरू गम्भीर समस्यामा परेको पाइएको छ । “बिक्रेताहरूले आफ्ना नियमित ग्राहकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा एउटा मात्र सिलिण्डर भएका विद्यार्थी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू र न्यून आय भएका उपभोक्ताहरू ग्यास पाउनबाट वञ्चित भएका छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ताले भविष्यमा अभाव हुने डरले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने गरेको पाइएको । केही बिक्रेताहरूले बजारमा ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्य फेला परेको ।त्यस्तै पहुँचवालाले ग्यास पाउने तर सर्वसाधारणले भौँतारिनुपर्ने अवस्था देखिएको ।

आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम र वाणिज्य विभागसँगको सोधपुछ तथा डिपोहरूको प्रत्यक्ष अवलोकनपछि सरकारलाई देहायका निर्देशन दिएको छ:
१. कारबाही प्रक्रिया: कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेहरूलाई तत्काल पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन ।
२. नियमन: अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी नियमन संयन्त्र बनाउन ।
३. अधिकार संरक्षण: अत्यावश्यकीय वस्तुको नियमित आपूर्ति मिलाएर उपभोक्ताको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न ।
उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन भइरहेको बताए पनि सर्वसाधारणले सहजै ग्यास पाउन नसकेको भन्दै आयोगले अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।