एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय: १४ पटकको स्वामित्व परिवर्तनमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ, २६ साउन । सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले समितिको सिफारिसअनुसार आवश्यक कदम चाल्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदनअनुसार वि.सं. २०५८ मा ‘स्पाइस सेल’का रूपमा स्थापना भएदेखि हालसम्म एनसेलको स्वामित्व १४ पटक खरिद–बिक्री भएको पाइएको छ । यीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर ‘अफसोर’ संरचनामार्फत भएको र त्यसको विवरण नेपाली नियामक निकायमा पेश नगरिएको समितिको निष्कर्ष छ । कतिपय नेपाली शेयरधनीको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर विदेशमै भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यस्तै, २०७७ सालमा कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गर्दा सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरिएको प्रक्रियालाई समेत समितिले ‘अस्वाभाविक’ ठहर गरेको छ ।

एनसेलको वित्तीय अवस्थाबारे प्रतिवेदनले रोचक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले व्यवसाय सुरु गर्दा प्रविधिसहित कुल रु ८ करोड विदेशी र रु २ करोड स्वदेशी लगानी गरेको थियो । तर, सो अवधिमा कम्पनीले रु १ खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड खुद नाफा कमाएको छ ।

कम्पनीले हालसम्म रु ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेकोमा रु ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी रकम विदेश लगिसकिएको छ । आजियाटाले सञ्चालन गरेका अन्य मुलुक (इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का) को तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशत निकै उच्च रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

१ डिसेम्बर २०२३ मा आजियाटाले नेपालमा ‘व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको’ भन्दै बाहिरिने घोषणा गरेको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदनले आजियाटाको उक्त दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको र नेपालमा कम्पनीले आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेको पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति समेत नलिइएको पाइएको छ ।

आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच भएको सम्झौतामा मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको र शर्तहरू अस्वाभाविक रूपमा विक्रेताको पक्षमा रहेको समितिले जनाएको छ । शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने र मुद्दा मामिलामा सहभागी हुन पाउने प्रावधानले एनसेलमाथि आजियाटाको ‘अप्रत्यक्ष नियन्त्रण’ कायमै रहने सङ्केत गरेको छ ।

यस्तै, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच आर्थिक हित र ‘क्रसहोल्डिङ’ (एउटै लगानीकर्ताको दुवै कम्पनीमा स्वामित्व) हुनसक्ने गम्भीर प्रश्न समेत उठाइएको छ । खरिदकर्ताको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता पुष्टि नभएकाले हालको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सुझाव दिइएकाे छ । अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिएपछि दूरसञ्चारको सम्पत्ति र संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएकाे छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विगतका अपारदर्शी कारोबार, राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशङ्कामा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।