सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ, २७ साउन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएका विभिन्न १२ वटा नयाँ रिट निवेदनहरूमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको छ।

अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार खारेजी र सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहनुभएको छ। उहाँहरू क्रमशः छैटौँ, सातौँ, आठौँ र नवौँ वरीयताका न्यायाधीश हुनुहुन्छ।

संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीलाई समावेश नगरिएको भन्दै कानुनी वृत्तमा पुनः चर्चा सुरु भएको छ। वरिष्ठता सूचीमा रहेका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ भने हाल उपचारका क्रममा बिदामा हुनुहुन्छ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका मुद्दामध्ये निवर्तमान प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्यलगायतले दायर गरेको रिट प्रमुख रहेको छ। अध्यादेशमार्फत आफूहरूलाई गैरसंवैधानिक रूपमा पदमुक्त गरिएको जिकिर गर्दै आचार्यले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो।
यसैगरी, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारको अध्यादेशका विरुद्ध रिट दायर गरेको छ।

अर्कोतर्फ, डिजायर ल फर्मका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन संविधानसम्मत नभएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गराउनुभएको छ। टेन्डरका सूचनाहरू राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गर्नुपर्ने साविकको व्यवस्था संशोधनमार्फत हटाइँदा संविधान प्रदत्त नागरिकको सञ्चार र सूचनाको हक हनन भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। सुरुवातदेखि नै वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने अभ्यास रहे पनि विभिन्न समयमा प्रधानन्यायाधीशहरूले वरिष्ठताक्रम मिचेर इजलास तोक्ने गर्दा यसको गठन प्रक्रिया पटक-पटक विवादमा पर्ने गरेको छ।