काठमाडौँ,  भदौ ६ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको कार्यशैलीलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभाग, आयोजना, एकाइ र सचिवालय प्रमुखहरूसँग लिखित सम्झौता गर्नुभएको हो ।

काठमाडौँ प्लाजामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनबाट स्वीकृत वार्षिक नीति र बजेटलाई तोकिएको समयभित्रै लागतप्रभावी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सम्झौता अनुसार प्रत्येक विभागीय प्रमुखले आफ्नो कार्यक्षेत्रको वार्षिक लक्ष्यको कम्तीमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

सामूहिक निर्णय र प्रशासनिक सुधारमा जोड
सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो, “खुला प्रक्रिया र सामूहिक निर्णयबाट काम गरिनेछ । सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी) को बैठकलाई आन्तरिक समन्वय र समस्या समाधानको थलोका रूपमा विकास गरिनेछ।” उहाँले वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न यो सम्झौता एउटा महत्त्वपूर्ण आधार पत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक सुधारको सङ्केत आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

मुख्य जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व
सम्झौतामा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, सेवाग्राहीका गुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र मातहतका कर्मचारीहरूलाई उत्पादनमूलक ढंगले परिचालन गर्ने उल्लेख छ । साथै, विभागहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनको दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी खर्चको पारदर्शितालाई ध्यानमा राख्दै सम्झौताले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुहरूलाई प्राथमिकताका साथ फछ्र्योट गर्ने र लेखापरीक्षणका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र महानगरका गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि विभागीय प्रमुखहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवार बनाइएको छ ।

कानुनी व्यवस्था र अधिकार प्रत्यायोजन
नगर सभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र विभागीय प्रमुखहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम विभागीय प्रमुखहरूलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकिएको र यसले काममा स्वायत्तता र जवाफदेहिता दुवै सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

महानगरले सुरु गरेको यो कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यासले स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनुका साथै महानगरको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।