काठमाडौं । इङ्लिस प्रिमियर लिगको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय धाँधलीको आरोपमा म्यानचेस्टर सिटी दोषी ठहरिएपछि क्लबको भविष्य सङ्कटमा परेको छ। एक स्वतन्त्र आयोगले गरेको अनुसन्धानमा सिटीले झन्डै एक दशकसम्म प्रणालीगत रूपमा नियम उल्लङ्घन गर्दै ‘वित्तीय धाँधली’  गरेको पुष्टि भएको छ।

प्रिमियर लिगले जारी गरेको कडा विज्ञप्तिअनुसार सन् २००९ देखि २०१८ को बीचमा सिटीले १०० भन्दा बढी वित्तीय नियमहरू गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ। युएई (UAE) स्थित मालिकहरूबाट प्राप्त गोप्य रकमलाई लुकाउन फर्जी सम्झौताहरू गरी क्लबको वास्तविक वित्तीय अवस्था ढाकछोप गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ। अनुसन्धान रिपोर्टमा सिटीले आफ्नो आम्दानी करिब ९०० मिलियन पाउन्ड बढाएर देखाएको र खर्च करोडौँ पाउन्ड घटाएको उल्लेख छ।

यद्यपि, म्यानचेस्टर सिटीले भने आफू निर्दोष रहेको र यस फैसलाका विरुद्ध माथिल्लो निकायमा अपिल गर्ने जनाएको छ। क्लबका मुख्य कार्यकारी फेरान सोरियानोले यसलाई प्रिमियर लिगको षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन्। उता क्लबको मुख्य प्रायोजक एतिहाद एयरवेजले पनि आफ्नो छविमा आँच आएको भन्दै कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिएको छ।

कस्तो हुन सक्छ सजाय?

प्रिमियर लिगको नियमपुस्तिका अनुसार दोषी ठहरिएका क्लबलाई ठूलो अङ्क कटौति , असीमित जरिवाना वा लिगबाटै निष्कासन  सम्मको सजाय हुन सक्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि अङ्क कटौति गरिएमा सिटी सिधै दोस्रो डिभिजन (च्याम्पियनसिप) मा घटुवा हुन सक्छ वा आगामी धेरै सिजनसम्म उपाधि होडबाट बाहिरिने गरी अङ्क घटाउन सकिनेछ।

यसका साथै, सिटीले सो अवधिमा जितेका तीन प्रिमियर लिगसहितका उपाधिहरू खोस्न सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ। यदि उपाधि रद्द गरिएमा वा अंक तालिका हेरफेर गरिएमा त्यस अवधिमा दोस्रो भएका तथा घटुवामा परेका अन्य क्लबहरूले अर्बौँको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन्।

सन् २००८ मा अबु धाबी युनाइटेड ग्रुपले खरिद गरेपछि म्यानचेस्टर सिटी विश्वकै सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली क्लब बनेको थियो। तर, सफलताको जग नै गैरकानुनी ठहरिएपछि पूर्व खेलाडी तथा विश्लेषकहरूले यसलाई फुटबल इतिहासकै ठूलो धोखाधडी भनेका छन्।

कारबाहीको अन्तिम निर्णय नआएसम्म प्रिमियर लिगको साख र खेलको निष्ठामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। अक्टोबर ११ मा लिभरपुलसँग भिड्न लागेको सिटीका मुख्य प्रशिक्षक एन्जो मारेस्का र अर्लिङ हालान्ड जस्ता स्टार खेलाडीहरूको भविष्य पनि यस निर्णयसँगै अनिश्चित बनेको छ।