ट्रम्प, सी र पुटिनको ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक : विश्व राजनीति, आणविक हतियार र ऊर्जा सुरक्षामा नयाँ समीकरणको प्रयास
शेन्जेन, चीन, ३ मङ्सिर । अमेरिका, चीन र रुसका राष्ट्रप्रमुखबीच चीनको शेन्जेनमा भएको पहिलो त्रिपक्षीय शिखर बैठकले विश्व कूटनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी बैठकमा आणविक हतियारको जोखिम न्यूनीकरण, ऊर्जा आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख विषय बने।
करिब ८० मिनेट चलेको बैठकपछि तीन देशले चार बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका छन्। घोषणापत्रमा आणविक युद्ध कहिल्यै जित्न नसकिने र यस्तो युद्ध हुनै नहुने उल्लेख गर्दै आणविक जोखिम घटाउने विषयमा संवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
तर यो बैठकको महत्व केवल घोषणापत्रमा सीमित छैन। विश्वका तीन ठूला शक्ति राष्ट्रका नेताहरू एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्नु, उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबारे साझा धारणा प्रस्तुत गर्नु र ऊर्जा तथा आणविक सुरक्षामा सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाउनु आफैँमा महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम हो।
समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी), रोयटर्स र दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योन्हापका विवरणका आधारमा यस बैठकका प्रमुख पक्षलाई विस्तृत रूपमा हेर्दा निम्न विषयहरू महत्वपूर्ण देखिन्छन्।
१. पहिलोपटक एउटै टेबलमा तीन आणविक शक्तिका राष्ट्रप्रमुख
बैठकअघि तीनै नेताले आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाबारे फरक–फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए।
-
ट्रम्प: विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै आणविक हतियार नियन्त्रण र क्षेत्रीय युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा जोड दिएका थिए।
-
सी चिनफिङ: शक्तिशाली राष्ट्रबीच सहकार्य भए विश्व शान्त र स्थिर हुने तर उनीहरूबीच टकराव भए विश्व अस्थिर बन्ने धारणा राखेका थिए।
-
पुटिन: दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी भएका तीन देशको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाप्रति विशेष जिम्मेवारी रहेको बताएका थिए।
रोयटर्सका अनुसार बैठकअघि ट्रम्पले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिका र चीनले मिलेर भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए। उनले पुटिनसँग पनि छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।
तीन नेताबीचको भेटवार्ताको अर्को विशेषता उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रदर्शन गर्नु पनि थियो। ट्रम्पले सी र पुटिन दुवैलाई आफ्नो मित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। सी र पुटिनबीच भने लामो समयदेखि निकट राजनीतिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ।
२. आणविक हतियार नियन्त्रण : बैठकको सबैभन्दा संवेदनशील विषय

बैठकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा आणविक हतियारको जोखिम घटाउने र भविष्यमा हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ सहमति गर्ने सम्भावना थियो।
विश्वका तीन प्रमुख आणविक शक्ति राष्ट्र अमेरिका, रुस र चीनसँग रहेका आणविक हतियारको सङ्ख्या र क्षमता विश्व सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार:
-
अमेरिका र रुससँग पाँच हजारभन्दा बढी आणविक वारहेड रहेको अनुमान छ।
-
चीनसँग ६०० भन्दा बढी आणविक वारहेड रहेको अनुमान गरिएको छ।
यी सङ्ख्या अनुमानित भण्डारका हुन्; सबै हतियार तत्काल प्रयोगका लागि तैनाथ अवस्थामा छन् भन्ने होइन।
नयाँ आणविक सम्झौताको आवश्यकता किन?
अमेरिका र रुसबीच रणनीतिक आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि भएको अन्तिम प्रमुख सम्झौता न्यू स्टार्ट (New START) सन् २०२६ फेब्रुअरीमा समाप्त भएको एपीले जनाएको छ।
यस सम्झौताले दुई देशका रणनीतिक आणविक हतियार र तैनाथ प्रक्षेपण प्रणालीमा सीमा निर्धारण गरेको थियो।
सम्झौता समाप्त भएपछि दुई देशबीच आणविक हतियारको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने स्थापित कानुनी व्यवस्थामा रिक्तता सिर्जना भएको छ।
ट्रम्पले अब नयाँ, आधुनिक र विस्तारित आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौता गर्न चाहेका छन्। त्यसमा चीनलाई पनि सहभागी गराउने उनको इच्छा छ।
तर चीनको दृष्टिकोण फरक छ। अमेरिकासँग पाँच हजारभन्दा बढी र रुससँग पनि पाँच हजारभन्दा बढी आणविक वारहेड रहेको अवस्थामा चीनले आफ्नो तुलनात्मक रूपमा सानो आणविक भण्डारलाई समान सीमाभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन।
त्यसैले चीनलाई तत्कालै अमेरिका र रुससँग समान प्रकृतिको आणविक हतियार कटौती सम्झौतामा सहभागी गराउन कठिन देखिन्छ।
घोषणापत्रले के प्रतिबद्धता जनायो?
तीन देशले आणविक जोखिम घटाउने तथा आणविक हतियारको प्रसार रोक्ने विषयमा संवाद जारी राख्ने सहमति गरेका छन्।
तर उनीहरूले कति आणविक हतियार घटाउने, कुन समयसीमाभित्र घटाउने वा अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यसर्थ यो सम्झौता तत्काल आणविक निःशस्त्रीकरणको उपलब्धि नभई भविष्यमा वार्ता अघि बढाउने प्रारम्भिक राजनीतिक प्रतिबद्धता हो।
३. ऊर्जा सुरक्षा र पेट्रोलियम आपूर्ति : इरान युद्धको प्रभाव
तीन देशबीच भएको अर्को महत्वपूर्ण सहमति विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति स्थिर राख्ने विषयमा केन्द्रित छ।
संयुक्त घोषणापत्रअनुसार अमेरिका, चीन र रुसले सबै राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राख्दै प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउने योजना बनाएका छन्।
यसले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल तथा इन्धनको आपूर्ति स्थिर राख्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ।

होर्मुज जलडमरूमध्य किन महत्वपूर्ण छ?
इरान र ओमानबीच रहेको होर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक हो।
मध्यपूर्वका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रबाट एसियाली तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने ठूलो परिमाणको तेल यही मार्ग हुँदै ढुवानी हुन्छ।
इरान युद्धका कारण यस क्षेत्रमा जहाज आवागमन प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल आपूर्ति र मूल्यमा दबाब परेको एपीले उल्लेख गरेको छ।
चीन विश्वकै प्रमुख ऊर्जा उपभोक्तामध्ये एक हो। अमेरिका पनि विश्व ऊर्जा बजारको महत्वपूर्ण उत्पादक तथा उपभोक्ता हो भने रुस प्रमुख तेल तथा ग्यास उत्पादक राष्ट्र हो।
त्यसैले यी तीन देशबीच ऊर्जा आपूर्ति स्थिर राख्ने सहमति रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ।
रुसलाई कसरी फाइदा हुन सक्छ?
युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रुसले आफ्नो ऊर्जा निर्यातका लागि चीन तथा अन्य एसियाली बजारमा निर्भरता बढाएको छ।
इरान युद्धका कारण विश्व बजारमा तेल आपूर्तिमा अवरोध आउँदा रुसका लागि ऊर्जा निर्यातबाट आम्दानी बढाउने अवसरसमेत सिर्जना हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ अमेरिका र चीन दुवैलाई विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य अत्यधिक बढ्न नदिनु आर्थिक दृष्टिले आवश्यक छ।
तर घोषणापत्रमा उत्पादन र आपूर्ति बढाउने प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि कुन देशले कति तेल वा प्रशोधित इन्धन उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट विवरण छैन।
४. युक्रेन युद्ध : रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने प्रयास?
युक्रेन युद्ध बैठकको सबैभन्दा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयमध्ये एक थियो।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन युद्धबारे छलफल गर्न चाहेको भए पनि युक्रेनका प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराई तीन ठूला शक्ति राष्ट्रबीच छलफल हुनु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोको विषय बनेको छ।
ट्रम्पले बैठकअघि सीसँगको भेटमा युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिका र चीनले सहकार्य गर्न सक्ने बताएका थिए।
पुटिनले पनि क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधानमा तीन देशको साझा हित रहेको उल्लेख गरेका थिए।
तर यस बैठकको संयुक्त घोषणापत्रमा युक्रेन युद्धबारे कुनै ठोस सहमति वा युद्धविरामको प्रस्ताव समावेश गरिएको छैन।
युक्रेन र युरोप किन चिन्तित हुन सक्छन्?
युक्रेन युद्धमा प्रत्यक्ष प्रभावित पक्ष युक्रेन स्वयं हो। तर उसलाई सहभागी नगराई अमेरिका, रुस र चीनले युद्धको भविष्यबारे छलफल गर्नु कूटनीतिक दृष्टिले विवादास्पद हुन सक्छ।
युरोपेली राष्ट्रहरूको पनि यस युद्धमा महत्वपूर्ण सुरक्षा तथा राजनीतिक स्वार्थ छ।
रुसले युक्रेन र युरोपको सहभागिताबिना पनि आफूलाई विश्व सुरक्षाको प्रमुख निर्णयकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा तीन शक्तिबीच हुने कुनै पनि सहमतिले युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।
रोयटर्सले उद्धृत गरेका विश्लेषकहरूका अनुसार चीन युक्रेन युद्ध समाधानको प्रत्यक्ष मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुन पनि सावधान देखिन्छ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) र पुटिनको राजनीतिक स्वार्थ
संयुक्त घोषणापत्रमा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार र राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारी अधिकारीको उन्मुक्ति हो।
तीन देशले राष्ट्रको सहमति र सरकारी अधिकारीको उन्मुक्तिलाई महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) लगायतका संस्थाले आफ्नो क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने बताएका छन्।
यो विषय रुसी राष्ट्रपति पुटिनका लागि विशेष महत्वको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले सन् २०२३ मा युक्रेनी बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा रुस स्थानान्तरण गरेको आरोपसँग सम्बन्धित युद्ध अपराधका आधारमा पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
त्यसैले राज्यका अधिकारीको उन्मुक्तिबारे तीन देशले साझा धारणा प्रस्तुत गर्नु पुटिनका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।
तर तीन देशको संयुक्त घोषणाले ICC को पक्राउ पुर्जी स्वतः खारेज गर्दैन। अदालतको कानुनी अधिकार र सदस्य राष्ट्रहरूको दायित्व घोषणापत्रबाट स्वतः परिवर्तन हुँदैन।
AP News+1
६. अमेरिका–चीन सम्बन्ध : व्यापार, प्रविधि र ताइवान
ट्रम्प र सीबीचको सम्बन्ध विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार, प्रविधि, भन्सार शुल्क र सुरक्षा मामिलामा लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको छ।
बैठकमा विशेषगरी निम्न विषय महत्वपूर्ण देखिएका छन्।
व्यापार र भन्सार शुल्क: अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाव कम गर्न गत वर्ष भएको अस्थायी व्यापार सहमतिको अवधि सन् २०२७ जनवरी १० मा समाप्त हुने एपीले उल्लेख गरेको छ। त्यसैले आगामी दिनमा व्यापार सम्झौता नवीकरण गर्नु दुवै देशका लागि चुनौती हुनेछ।
दुर्लभ खनिज (Rare Earth Minerals): इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युतीय सवारीसाधन, सैन्य उपकरण र आधुनिक प्रविधिमा प्रयोग हुने दुर्लभ खनिजको आपूर्तिमा चीनको महत्वपूर्ण भूमिका छ। अमेरिकाले यसको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चाहेको छ।
कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र चिप प्रविधि: अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टर तथा एआई चिपको उत्पादन र निर्यात नियन्त्रण अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
ताइवान: चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ भने अमेरिकाले ताइवानको सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतामा चासो राख्दै आएको छ। सीले ट्रम्पसँगको द्विपक्षीय बैठकमा ताइवानको विषय पनि उठाएको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वालाई उद्धृत गर्दै एपीले जनाएको छ।
यी विषयमा कुनै व्यापक समाधान सार्वजनिक भएको छैन। तर दुई देशबीच संवाद जारी राख्ने आवश्यकता दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन्।
७. रुस–चीन सम्बन्ध : पश्चिमी शक्तिको विकल्प निर्माण गर्ने रणनीति
रुस र चीनबीचको सम्बन्ध यस बैठकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी राष्ट्रहरूले रुसमाथि आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएपछि मस्कोले चीनसँगको व्यापार र रणनीतिक सहकार्यलाई थप महत्व दिएको छ।
चीनले रुससँग ऊर्जा, व्यापार तथा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको छ।
दुवै देशले विश्व राजनीति अमेरिकी नेतृत्वमा मात्र सञ्चालन हुन नहुने र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्।
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था भन्नाले विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य शक्ति कुनै एउटा देशमा मात्र केन्द्रित नभई विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्र तथा क्षेत्रबीच बाँडिएको अवस्था बुझिन्छ।
पुटिन र सीले यस अवधारणालाई आफ्नो विदेश नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै आएका छन्।
ट्रम्पलाई समेत एउटै बैठकमा सहभागी गराउन सफल हुनु चीन र रुसका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव प्रदर्शन गर्ने अवसर बनेको छ।
तर अमेरिका र चीनबीचको आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा रुससँगको सुरक्षा तनावका कारण तीन देशबीच दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी बन्ने सम्भावना भने तत्काल स्पष्ट छैन।
AP News+1
८. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधार : तीन शक्तिको साझा प्रस्ताव
तीन देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई वर्तमान विश्वका चुनौती सामना गर्न थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुधार गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन्।
अमेरिका, चीन र रुस तीनै राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् र उनीहरूसँग निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्ने अधिकार छ।
सुरक्षा परिषद्मा पाँच स्थायी सदस्य छन् :
-
अमेरिका
-
चीन
-
रुस
-
बेलायत
-
फ्रान्स
यी पाँच राष्ट्रसँग कुनै महत्वपूर्ण प्रस्ताव रोक्न सक्ने अधिकार छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संरचना दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शक्ति सन्तुलनका आधारमा निर्माण भएको हो। तर अहिले विश्वको आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएकाले सुरक्षा परिषद्को संरचना र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
यद्यपि तीन देशले जारी गरेको घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधार गर्ने प्रतिबद्धता मात्र उल्लेख छ। सुरक्षा परिषद्मा नयाँ स्थायी सदस्य थप्ने, भिटो अधिकार परिवर्तन गर्ने वा अन्य कुनै विशेष सुधार गर्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छैन।
Anadolu Agency+1
९. बैठकबाट कसलाई के फाइदा भयो?
| राष्ट्र | प्रमुख राजनीतिक तथा रणनीतिक लाभ |
|---|---|
| अमेरिका | चीन र रुससँग प्रत्यक्ष संवाद, आणविक नियन्त्रणको पहल तथा ऊर्जा सुरक्षामा सहकार्यको सम्भावना |
| चीन | विश्व कूटनीतिमा आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन र अमेरिका तथा रुस दुवैसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन |
| रुस | अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुनः प्रभावशाली उपस्थिति, चीनसँगको साझेदारी प्रदर्शन र पुटिनको कूटनीतिक छवि सुदृढ |
यस बैठकबाट तत्काल कुनै ठूलो युद्ध अन्त्य भएको छैन, आणविक हतियार कटौतीको समयतालिका बनेको छैन र व्यापारिक विवाद पनि समाधान भएको छैन।
तर तीनै देशका नेताले एउटै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति तथा आणविक जोखिमबारे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो।
१०. बैठकका प्रमुख कमजोरी र अनुत्तरित प्रश्न
बैठक ऐतिहासिक भए पनि यसको प्रभावकारिताबारे केही महत्वपूर्ण प्रश्न बाँकी छन्।
-
आणविक हतियार कटौतीका लागि ठोस समयसीमा र कार्ययोजना किन सार्वजनिक भएन?
-
युक्रेन र इरान युद्धबारे छलफल भए पनि संयुक्त घोषणापत्रमा किन उल्लेख गरिएन?
-
चीनले अमेरिका र रुससँग आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी औपचारिक सम्झौता गर्ने सम्भावना कति छ?
-
ऊर्जा आपूर्ति बढाउने सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कुन देशले कसरी लिनेछ?
-
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधारमा तीन देशले वास्तविक रूपमा कस्तो पहल गर्नेछन्?
एपीले उद्धृत गरेको आर्म्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक ड्यारिल किमबलका अनुसार यस्तो बैठकले दीर्घकालीन आणविक हतियार नियन्त्रण वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भए पनि एउटा बैठकबाट ठूलो उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
त्यसैले यसलाई तत्कालीन उपलब्धिभन्दा पनि भविष्यको कूटनीतिक संवादको सुरुआतका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।
ट्रम्प, सी र पुटिनबीचको शेन्जेन बैठकलाई विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलनको खोजीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तीन देशले आणविक जोखिम घटाउने, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनाउने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर युक्रेन युद्ध, इरान युद्ध, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र आणविक हतियार नियन्त्रणजस्ता जटिल विषयमा उनीहरूबीच अझै गहिरो मतभेद छन्।
यस बैठकको वास्तविक सफलता घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। विश्वका तीन शक्तिशाली राष्ट्रबीचको यो संवादले आगामी दिनमा विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र भू–राजनीतिक सम्बन्धमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
