काठमाडौं, १९ कात्तिक । सरकारी निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा बेरुजु रकम १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संघीय निकाय तथा हस्तान्तरित अख्तियारीअन्तर्गतका विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषको कारोबार परीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार ३३१ रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब २४ करोड ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो। त्यसको तुलनामा समीक्षा वर्षमा बेरुजु एक अर्ब ४४ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बजेट विनियोजनको दायरा विस्तार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सरकारी कागजातमा भएको क्षति र कर्मचारीबाट हुने नियमित कार्यगत त्रुटि तथा असावधानीका कारण बेरुजु बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी कागजात तथा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले त्यसको प्रतिकूल प्रभाव बेरुजु रकममा परेको उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त कर्मचारीबाट हुने प्रक्रियागत गल्ती, कार्यगत त्रुटि र असावधानी बढ्दा वित्तीय अनुशासनमा थप चुनौती सिर्जना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।