काठमाडौँ, २० कात्तिक । नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुअघि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो।

बैठकपछि महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकार हटाउने, श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च नदिने घटनालाई श्रम अधिकारको उल्लङ्घनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार निर्णय गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड)लाई सक्रिय बनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।