राजपा र सरकारले प्रदेश नम्बर २ का जनताको मताधिकार खोस्यो — शत्रुधन महतो , सांसद , नेकपा एमाले

असार १४ मा मुलुकभरी दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदा प्रदेश नम्बर दुईका जनता भने त्यसबाट बञ्चित भएका छन् । सात मध्ये पहिलो चरणमा ३,४ र ६ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन भयो । दोस्रो चरणमा १, ५ र ७ तर प्रदेश नम्बर २ को भने अझै अन्योल छ । सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल)लाई देखाएर असोज २ गतेका लागि निर्वाचन सारेको छ । तर, राजपा भने सरकारले आफ्नै इच्छा अनुसार सारेको भन्दै कुनै सहमति नभएको भनिरहेको छ । सरकार र राजपाको अडान हेर्दा असोज २ मा पनि निर्वाचन हुने संम्भावना निकै कम छ । तर, तराई–मधेसका जनता भने निर्वाचनका लागि आतुर छन् ।राजपाकै कोषाध्यक्षसहित सयौँ नेता–कार्यकर्ताले राजपाको निर्वाचन विरोधी अडानबाट दिक्क भएर पार्टी छाडेका छन् । अहिले पनि सयौँ नेता–कार्यकर्ता राजपा छाड्ने तयारीमा छन् । सरकारले यही अवस्थामा प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वाचन गर्न असम्भव भएको भने पनि त्यो मान्न त्यहाँका जनता तयार छैनन् । नेकपा (एमाले)ले त अझ सरकारको त्यो तर्कको पूरै खण्डन गरेको छ । एमालेका नेता एवं सांसद् शत्रुधन महतो निर्वाचन बारे के भन्नुहुन्छ ? उहाँसँग मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

 सात प्रदेश मध्ये तीन प्रदेशमा यस अघि नै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तीन प्रदेशमा आज मतदान भैरहेको छ । तर, प्रदेश नम्बर दुईमा भने निर्वाचन अझै अन्योल छ । त्यहाँका जनताको भावना कस्तो पाउनु भएको छ ? 

हामी मात्र होइन, प्रदेश नम्बर दुईका सबै जनता प्रदेश नम्बर दुईमा दोस्रो चरणमा धुमधामसँग निर्वाचन हुन्छ भनेर त्यही तयारीमा थिए । २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्ने प्रदेश नम्बर दुईका जनताको व्यग्र प्रतिक्षालाई सरकारले तुहाइ दिएको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा बाहिर हल्ला गरे जस्तो सुरक्षा कमजोर भएको अवस्था थिएन । यहाँको सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग सबैले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै असार १४ मै निर्वाचन हुनु पर्ने भनेको थियो । तर, सरकारले हठात् निर्णय गरेर असोज २ का लागि सारेपछि यहाँका जनता चिन्तित भएका छन् । उनीहरु अब असोज २ मा पनि निर्वाचन नहुने हो कि भनेर चिन्ता गर्न थालका छन् । यहाँ कुनै पनि सुरक्षा चुनौती थिएन । केही चुनौती भए त्यसलाई सहज वातावरण बनाउने काम राज्यको हो । तर, राज्य निरीह बन्यो । यो दुःखद् कुरा हो ।

यो सरकारको नियतकै कारण रोकिएको हो । यहाँका जनताले पनि यही बुझेका छन् ।  तर, राजपाले त आफ्ना माग पूरा नभई निर्वाचन नै हुन नदिने अडान राखेपछि सरकार पनि बाध्य भएर निर्वाचन सारेको भन्ने छ नि ? 

उहाँहरुको आन्दोलन एउटा कुरा भयो । उहाँहरुले स्थानीय तहको संख्या बढाउने पर्ने सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्नुभएको छ । त्यो आन्दोलन उहाँहरुको कुरा भयो । तर, प्रदेश नम्बर दुईका जनताको चाहना भनेको त निर्वाचन हो नि ? त्यसकारण उहाँहरुले जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने जनताको भावनाको कदर गर्नु पर्दैन ? एमालेले त पटक–पटक भन्दै आएको छ नि ? पहिला स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गरौँ । त्यसपछि के–के कुरामा तपाईँहरुको विमती हो । बसेर छलफल गरौँ । राष्ट्रलाई एक बनाएर लैजान हामी तयार छौँ । हामी सबै मिलेर राष्ट्रको सम्वृद्धिमा लाग्नु पर्छ । उहाँहरुले पनि राष्ट्रको सम्वृद्धि चाहेको हो भने त जनतको भावनाको कदर गर्नैपर्छ । अनावश्यक अत्तो थापेर हुँदैन । अहिले सरकारले राजपालाई देखाएर पटक–पटक निर्वाचन मिति सार्ने काम गरेको छ । यसले समस्या समाधान होइन समस्या झन बल्झिन्छ । यो कुराको हेक्का उहाँहरुलाई पनि होस भन्ने मेरो चाहना छ ।  एमालेको पनि त्यही चाहना छ ।  राजपाले हाम्रो सहमति विना नै सरकारले निर्वाचनको मिति सारेको हो भनेर भन्दै आएको छ । यसमा चाहिँ कत्तिको सत्यता छ ? रापपाको सहमति मै निर्वाचन मिति पटक–पटक सारिएको हो । तर, पछि उहाँहरुले हाम्रो सहमति छैन भन्दै आउनु भएको छ । त्यो उहाँहरुको तर्कमा कुनै सत्यता छैन । राजपाले असोज २ मा पनि निर्वाचन हुन नदिनका लागि विभिन्न बाहनाबाजी गरेको हामीलाई महशुस भएको छ । सरकार पनि सकेसम्म निर्वाचन परपर सार्ने योजनामा छ । हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनौँ । अब कुनै पनि बाहनामा निर्वाचन सारिनु हुँदैन ।

असोज २ मा जसरी पनि निर्वाचन हुनुपर्छ । राजपा र सरकारका कारण भन्दा पनि बिहार र दिल्लीका कारण निर्वाचन मिति परपर सरेको हो भन्ने पनि आरोप छ नि ? 

बाहिरी दबाब होला । हामीलाई त्यसका बारेमा धेरै खोतल्न जरुरी छैन । तर, अहिले सरकार नै निर्वाचनको वातावरण बनाउने भन्दा विथोल्ने खेलमा लागेको छ । यो दुःखद कुरा हो । अहिले सरकारकै कारण निर्वाचन मिति सारिएको छ । अब सार्नु हुँदैन ।  प्रदेश नम्बर २ मा एमालेको अवस्था निकै कमजोर रहेको भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा कमजोर परिणाम आउने आँकल गरिएको छ नि ? त्यस्तो होइन । भूमिगत कालदेखि नै एमाले मधेसमा भिजेको पार्टी हो । त्यसैले मधेसका जनतासँग सबै भन्दा नजिक रहेको पार्टी पनि एमाले नै हो । मधेसको विकासका बारेमा सबै भन्दा बढी चिन्तित पार्टी पनि एमाले नै हो । एमालेको सरकार बन्दा सबै भन्दा बढी मधेसमा बजेट विनियोजन गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो । त्यसैले एमाले मधेसमा अहिले पनि शक्तिशाली छ । एमाले मधेमा कमजोर छ भन्नेहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु । आउनुहोस् निर्वाचनमा सहभागी हुनुहोस् । को शक्तिशाली को कमजोर जनताले नै निक्र्योल गर्नेछन् । जनताले एमालेलाई मतदान नगरेर कमजोर बनाए भने त्यो एमाले स्वीकार गर्न तयार छ । जो निर्वाचनसँग डराएर भागिरहेको छ । उसैले एमालेलाई मधेसमा कमजोर छ भनेर आरोप लगाउँछ भने त्यसको प्रतिक्रिया दिइरहन जरुरी छैन । निर्वाचनको मैदानमा आउनुहोस् । को–बलियो को–कमजोर मैदानले बताउँछ । 

माघ ७ भित्रमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भावना निकै कम देखिन्छ नि ? 

माघ ७ होइन हामीले मंसिरसम्ममा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । मागसम्ममा निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । हिमाली क्षेत्रमा माघमा निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले मंसिरसम्ममा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । अहिले व्यवस्थापिका संसदको म्याद थप गर्ने भन्ने पनि हल्ला चलाइएको छ । त्यो कुनै हालतमा सम्भव छैन । म पनि व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य भएको नाताले भन्न चाहन्छु । त्यो बाहनामा संविधान कार्यान्वयलाई पछि धकेल्न मिल्दैन । सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएर जसरी पनि संविधान कार्यान्वय गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।