काठमाडौं, ११ असार । स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँ/नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।

यो व्यवस्थाअनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ वटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समयमै पेश गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार यो संख्या कुल गाउँपालिकाको ९७ प्रतिशत हो। बाँकी १५ वटा गाउँपालिकाले भने कानूनी समयसीमाभित्र बजेट पेश गर्न सकेनन्, जसले गर्दा उनीहरूले कानूनको उल्लङ्घन गरेका छन्।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दिएको जानकारीअनुसार कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याएर शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्। तर, मधेश प्रदेशमा भने सबैभन्दा धेरै ९ वटा गाउँपालिका बजेट ल्याउन चुकेका छन्। यसैगरी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २-२ तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका १-१ गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गर्न बाँकी छ।

बजेट ल्याउन नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेको प्याकुरेलले बताए। उनका अनुसार केही गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्व र बजेट बाँडफाँटमा विवाद, अध्यक्षको अस्वस्थता, तयारीका लागि समय अभाव जस्ता समस्या देखिएका छन्। कतिपय स्थानमा सभाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन भने एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ।