ट्रम्पको २८ बुँदे युक्रेन शान्ति योजना सार्वजनिक: रुसलाई जी–८ मा फर्काउने प्रस्ताव

एजेन्सी, ५ मङ्सिर । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा समर्थित २८ बुँदे युक्रेन शान्ति योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ। यस योजनाअनुसार युक्रेनले मस्कोलाई निश्चित क्षेत्रीय तथा सुरक्षासम्बन्धी छुटहरू प्रदान गर्नुपर्नेछ भने रुसलाई पुनः जी–८ मा फर्काइने र विभिन्न प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइने जनाइएकाे छ।

ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ तथा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले लगभग एक महिनादेखि यस योजनामा ‘शान्त तर सक्रिय’ रूपमा कार्य गर्दै आउनुभएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले आफूले ‘छुट्टै संवादमार्फत’ आगामी दिनमा ट्रम्पसँग योजनाबारे छलफल गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ।

एएफपीद्वारा हेरिएको मस्यौदामा समेटिएका २८ बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:

१. युक्रेनको सार्वभौमिकता औपचारिक रूपमा पुनः पुष्टि गरिनेछ।
२. रुस, युक्रेन तथा युरोपबीच व्यापक गैर–आक्रमण सम्झौता हुनेछ र विगत ३० वर्षदेखि देखिएका अस्पष्टताहरू समाधान भएको मानिनेछ।
३. रुसले छिमेकी मुलुकहरूमा आक्रमण नगर्ने र नाटोले थप विस्तार नगर्ने सहमति रहनेछ।
४. संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा रुस–नाटोबीच सुरक्षा तथा तनाव न्यूनीकरणसम्बन्धी संवाद हुनेछ।
५. युक्रेनले भरपर्दो तथा दीर्घकालीन सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्नेछ।
६. युक्रेनी सशस्त्र बलको अधिकतम आकार छ लाख जनामा सीमित गरिनेछ।
७. युक्रेनले संविधानमा नाटोमा प्रवेश नगर्ने प्रावधान राख्नेछ, त्यस्तै नाटोले पनि भविष्यमा युक्रेनलाई सदस्यता नदिने उल्लेख आफ्नो विधानमा समावेश गर्नेछ।
८. नाटोले युक्रेनमा सेना तैनाथ नगर्ने सहमति जनाइनेछ।
९. युरोपेली लडाकू विमानहरू पोल्यान्डमा तैनाथ गरिनेछन्।
१०. सुरक्षाको ग्यारेन्टीका बापत अमेरिकाले प्रतिफल प्राप्त गर्नेछ। युक्रेनले रुसमाथि अनावश्यक आक्रमण गरे ग्यारेन्टी खारेज हुनेछ र यदि रुसले आक्रमण ग¥यो भने सबै प्रतिबन्धहरू पुनः लागु भई सैन्य प्रतिक्रिया समन्वित रूपमा हुनेछ।
११. युक्रेन इयु सदस्यताको योग्य मानिनेछ र युरोपेली बजारमा छोटो अवधिको प्राथमिक पहुँच प्राप्त गर्नेछ।
१२. युक्रेन पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकको विशेष वित्तीय प्याकेजसहित व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खननका कार्यक्रम अघि बढाइनेछन्।
१३. रुसलाई विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः एकीकृत गर्ने, प्रतिबन्ध हटाउने तथा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग दीर्घकालीन आर्थिक सम्झौता गर्ने छलफल अघि बढाइनेछ।
१४. करिब एक खर्ब डलर बराबरका फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्ति अमेरिकाले नेतृत्व गर्ने युक्रेन पुनर्निर्माण परियोजनामा लगानी गरिनेछ, जसको ५० प्रतिशत नाफा अमेरिकाले पाउनेछ। थप एक खर्ब डलर युरोपले लगानी गर्नेछ।
१५. सम्झौताको निगरानी तथा सुरक्षा प्रावधान कार्यान्वयनका लागि संयुक्त अमेरिकी–रूसी कार्यसमूह गठन गरिनेछ।
१६. रुसले युक्रेन तथा युरोपप्रति आफ्नो गैर–आक्रमण नीतिलाई कानूनी मान्यता दिनेछ।
१७. संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले स्टार्ट १ सहितका परमाणु अप्रसार तथा नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धिहरूको अवधि विस्तार गर्नेछ।
१८. युक्रेनले एनपिटी अनुसार गैर–आणविक राज्यको हैसियत कायम राख्न सहमति जनाउनेछ।
१९. जापोरिजिया अणुऊर्जा केन्द्र आइएइएको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्दै उत्पादित विद्युत् रूस–युक्रेनबीच बराबर भागमा बाँडिनेछ।
२०. दुवै देशले विद्यालय र समाजमा सहिष्णुता तथा आपसी समझदारी प्रवद्र्धन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्नेछन्।
२१. क्रिमिया, लुहान्स्क र डोनेट्स्कलाई वास्तविक रूपमा रूसको रूपमा मान्यता दिइनेछ। खेरसन र जापोरिझिया सम्पर्क रेखामा ‘स्थिर’ अवस्थामा रहनेछन्। रुसले सहमत बाहेकका अन्य क्षेत्रहरूको नियन्त्रण त्याग्नेछ।
२२. दुवै देशले भविष्यका क्षेत्रीय व्यवस्था बलप्रयोग गरेर नबदल्ने वाचा गर्नेछन्। उल्लङ्घन भए सुरक्षा ग्यारेन्टी स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
२३. रुसले युक्रेनलाई नीपर नदी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न अवरोध गर्ने छैन र कृष्णसागर हुँदै अन्न ढुवानी निःशुल्क सुनिश्चित गरिनेछ।
२४. कैदी आदान–प्रदान, बन्धक तथा अवशेष फिर्तासहित पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मानवीय समिति गठन हुनेछ।
२५. युक्रेनमा आगामी १०० दिनभित्र आम निर्वाचन गरिनेछ।
२६. द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्षलाई पूर्ण माफी प्रदान गरिनेछ र भविष्यमा कुनै दाबी वा उजुरी नउठाउने सहमति हुनेछ।
२७. सम्झौता कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुनेछ र यसको कार्यान्वयन राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्वमा रहेको शान्ति परिषद्ले निगरानी गर्नेछ। उल्लङ्घनमा प्रतिबन्ध लागु हुनेछ।
२८. सबै पक्ष सहमत भएपछि दुवै पक्षका सेनाले निर्धारित स्थानमा पछि हट्नेबित्तिकै युद्धविराम लागू हुनेछ र सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।

उल्लिखित योजना दुवै पक्षका सहमति र कूटनीतिक प्रगतिमा निर्भर रहने बताइएको छ।

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *