‘काठमाडौँ घोषणापत्र-२०२५’ जारी गर्दै मर्यादित महिनावारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौँ, मङ्सिर २४ । अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसका सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित तीनदिने ‘मर्यादित महिनावारी अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलन’ १२ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र-२०२५’ जारी गर्दै मंगलबार सम्पन्न भएको छ । डिसेम्बर ८ देखि १० सम्म चलेको यस सम्मेलनले महिनावारीमा हुने विभेदलाई केवल परम्परागत कुरीतिका रूपमा नभई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सम्मेलनले महिनावारी विभेदलाई ‘हानिकारक परम्परागत अभ्यास’ को दायराभन्दा माथि राखेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा यसलाई असमान शक्ति-सम्बन्ध, पितृसत्ता र सामाजिक बहिष्कारको मूल कारण मान्दै ‘विशिष्ट प्रकारको विभेद’ का रूपमा औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘मर्यादित महिनावारीः मर्यादा, समानता र मानव अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा नेपालसहित २१ देशका १४० जना प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा महिनावारी विभेदले लैङ्गिक तथा यौनिक हिंसा, जनस्वास्थ्य, शिक्षा र जलवायु न्यायमा पार्ने असरबारे विस्तृत छलफल भयो । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र ज्येष्ठ नागरिकले महिनावारीका सन्दर्भमा भोग्नुपरेका चुनौतीलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो ।

सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा डिसेम्बर ८ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस’ का रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, एचआइभी, बाल अधिकार र जनस्वास्थ्यका नीतिहरूमा ‘मर्यादित महिनावारी’ लाई प्रवेश-बिन्दुका रूपमा राख्नुपर्ने, अपाङ्गता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा मर्यादित महिनावारीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा समायोजन गरिनुपर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यस्थल र खेलकुद क्षेत्रमा महिनावारी तथा रजोनिवृत्ति सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न विशेष रणनीति समावेश गरिनुपर्ने, महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीमा लाग्ने करसम्बन्धी नीति र संवादमा मर्यादा केन्द्रित दृष्टिकोण लागू गर्नुपर्ने घोषणामा उल्लेख छ । 

सम्मेलनले महिनावारीलाई केवल जैविक प्रक्रिया मात्र नभई व्यक्तिको आत्मसम्मान र मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ ।