रविको मुद्दाले चितवन–२ मा फेरियो मतदाताको मनोविज्ञान, लोकप्रियताभन्दा ‘स्थायित्व’ को खोजी

चितवन, ५ फागुन । चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा कानुनी अड्चनले राजनीतिक समीकरण र मतदाताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पारेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा र त्यसले सिर्जना गरेको अनिश्चितताका कारण यसपटक मतदाताहरू ‘लोकप्रियता’ भन्दा ‘स्थायित्व’ को पक्षमा देखिन थालेका छन् ।

विशेषगरी लामिछानेविरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि यहाँका मतदातामा पुनः ‘उपनिर्वाचनको जोखिम’ को त्रास बढेको छ । २०७९ सालयता छोटो समयमै तेस्रो पटक मतदानको तयारीमा रहेका चितवन–२ का बासिन्दा फेरि चौथो पटक मतदान गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सचेत देखिएका छन् ।

विगतमा नागरिकता विवादका कारण लामिछाने पदमुक्त हुँदा २०८० वैशाखमा उपनिर्वाचन भएको थियो । सो उपनिर्वाचनमा लामिछानेले ५४ हजार १७६ मत ल्याएर निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ (११,२१४ मत) र एमालेका रामप्रसाद न्यौपाने (१०,९३६ मत) लाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए । तर, यसपटक परिदृश्य बदलिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत ३० पुसमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई र लामिछानेसहित ५० जनाविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका कारण उक्त प्रक्रिया विवादित बनेको छ । कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

यसले गर्दा चुनाव जिते पनि शपथ ग्रहण गर्न पाउने वा नपाउने, र पुनः पद रिक्त भई अर्को उपनिर्वाचन हुने सम्भावनाले मतदातालाई सशंकित बनाएको छ । स्थानीय विश्लेषकहरूका अनुसार, “फेरि कानुनी झमेलाले सांसद पद रिक्त भयो भने अर्को उपनिर्वाचनको झन्झट व्यहोर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा देखिन्छ ।”

रास्वपाको गढ मानिएको यस क्षेत्रमा यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी मीनाकुमारी खरेलले प्रतिस्पर्धा कडा बनाएकी छिन् । कानुनी अन्योल र स्थायित्वको खोजीमा रहेका केही मतदाता तथा विगतमा लामिछानेलाई सघाएकाहरू पुनः कांग्रेसतर्फ फर्किएको स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

लामिछाने अहिले सफाइ पाएर नभई धरौटीमा रिहा भएर चुनावी मैदानमा छन् । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनाविरुद्ध ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलनको अभियोग छ । जसमध्ये रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको आरोप छ ।

यही कसुरमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशानुसार लामिछानेले बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार र १ करोड धरौटी गरी कुल ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

स्मरण रहोस्, २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटी मागे पनि उच्च अदालतले २०८१ चैतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । पछि ‘जेन–जी’ आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै नख्खु कारागारबाट बाहिरिएका उनी आन्दोलन मत्थर भएपछि पुनः कारागार फर्किएका थिए । पुसको पहिलो साता कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनी रिहा भएका हुन् ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लामिछाने कानुनी रूपमा आरोपी नै रहने भएकाले चितवन–२ को यसपटकको निर्वाचनले केवल प्रतिनिधि मात्र छान्ने छैन, यसले चितवनवासीले ‘अनिश्चितता’ रोज्छन् कि ‘स्थायित्व’ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि दिनेछ ।