रुसी तेलमा अमेरिकाको ‘यू–टर्न’: प्रतिबन्ध फुकुवाको म्याद थप विस्तार, आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो ट्रम्प प्रशासन
एजेन्सी, ५ वैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा लगाइएको प्रतिबन्धमा दिँदै आएको छुटलाई पुनः विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि अप्रिल ११ सम्मका लागि तोकिएको सहुलियतको म्यादलाई शुक्रबार थप विस्तार गरिएको हो ।
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय (ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट) ले जारी गरेको नयाँ इजाजतपत्रअनुसार शुक्रबारसम्म जहाजमा लोड गरिएका रुसी तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरू अन्य मुलुकले खरिद गर्न पाउनेछन् । रोचक कुरा त के छ भने, अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले रुसी र इरानी तेलको बिक्रीमा दिइएको यस्तो सहुलियत नवीकरण नगर्ने घोषणा गरेको ठिक दुई दिनपछि सरकारले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको हो ।
मध्यपूर्वमा इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच चर्किएको द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएको विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटलाई कम गर्ने उद्देश्यले ट्रम्प प्रशासन लचिलो बनेको विश्लेषण गरिएको छ । इरानले सामरिक महत्वको ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ जलमार्ग बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य आकासिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकी नागरिकको जनजीवनमा समेत पर्न थालेको छ । अमेरिकामा हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनको मुखमा इन्धनको मूल्य बढ्नुले ट्रम्प प्रशासनलाई दबाब थपेको छ ।
सरकारको यस निर्णयप्रति अमेरिकी संसद्का विपक्षी डेमोक्र्याट सदस्यहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । सिनेट सदस्यहरू चक सुमर, ज्यान साहिन र एलिजावेथ वारेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई ‘लज्जास्पद’ कदमको सङ्ज्ञा दिनुभएको छ ।
उहाँहरूले भन्नुभएको छ, “अर्थमन्त्रीले प्रतिबन्ध राहत नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दुई दिनमै शतप्रतिशत उल्टो निर्णय आउनु खेदजनक छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानविरुद्ध सुरु गरेको युद्धको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही रुसी राष्ट्रपति पुटिन बन्नुभएको छ, किनकि मार्चमा मात्रै रुसको तेल राजस्व झन्डै दोब्बर भएको छ ।”
यसै हप्ता वासिङ्टनमा भएको जी–७ राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा समेत यो विषयले चर्चा पाएको थियो । फ्रान्सका अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्युरले इरानको तनावबाट रुसले कुनै पनि हालतमा फाइदा लिन नहुने र यसले युक्रेनको सुरक्षालाई असर पुर्याउन नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसले सुरु गरेको आक्रमणपछि युरोपमा गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न भइरहेका बेला अमेरिकाको यो पछिल्लो निर्णयले रुसी अर्थतन्त्रलाई थप राहत पुग्ने देखिएको छ । यसले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रुसलाई थप बल पुर्याउने भन्दै कूटनीतिक वृत्तमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
