‘दुई कार्यकाल समितिमा रहेर नीतिगत काम गरेँ, अब नेतृत्वका लागि तयार छु, तर एजेन्डासहितको टिमको साथमा छु’(अन्तर्वार्ता)

प्रकाश दुलाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)को उपमहासचिव हुनुहुन्छ । दुलाल सबै बेठीक हामी मात्रै ठिक भन्ने ढंगले होइन, सरकार उद्योगी–व्यवसायीसँगसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्नपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । इपानको अधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको तयारीमा जुट्नु भएका उहाँ उम्मेदवारी पदका लागि होइन, प्रक्रियालाई मान्नुपर्छ र संस्थाको गरिमा जोगाइराख्नुपर्छ भन्नका लागि भएको पनि दाबी गर्नुहुन्छ । दुई कार्यकाल समितिमा रहेर नीतिगत काम गर्नुभएका उहाँ अब नेतृत्वका लागि तयार भए पनि एजेन्डासहितको टिमको साथमा रहेको पनि दाबी गर्नुहुन्छ । गरिबले दुध र साग बेचेर जलविद्युतमा लगानी गरेको पैसा तीस वर्षमा शून्य हुन्छ भन्ने नीतिका विरुद्धमा रहेको बताउने दुलालसँग आगामी अधिवेशन, उर्जा क्षेत्रको भविष्यलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानी

मैत्री संवादमा तपाईंहरूलाई हार्दिक स्वागत छ।

धन्यवाद

अहिले यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?

हजुर, ठीकै छ। अहिले नयाँ सरकार बनेको छ र बजेट पनि आउने तयारीमा छ। सरकारले विभिन्न नीतिगत परिवर्तनका कामहरू अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट आवश्यक लबिङ गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। यसका साथै हाम्रो २४औँ वार्षिक साधारण सभा र नयाँ निर्वाचनको तयारी पनि सँगसँगै चलिरहेको हुनाले दिनचर्या व्यस्त नै छ।

नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरूमा ऊर्जा, पर्यटन, र कृषि अग्रपंक्तिमा आउँछन्। त्यसमा पनि ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि यस क्षेत्रका उद्यमीहरूले कस्ता खालका अपेक्षाहरू राखेका छन् ?

हामीले जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य संवाहकका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। विगतको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। साथै, निजी क्षेत्रको अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउने र १५,००० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत गरी बाँकी निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए।

वर्तमान सरकारसँग हाम्रा अपेक्षाहरू यिनै नीतिगत प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्। सरकारले आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमहरूमा ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको त देखिन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा ऊर्जा मन्त्रालय र सरकारको कार्यशैलीबीच पर्याप्त सामञ्जस्यता देखिँदैन। उदाहरणका लागि, १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट उत्पादन गर्ने निए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करिब १६,००० मेगावाटका पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) हरू विगत तीन वर्षदेखि रोकिएका छन्। यसलाई फुकाउनुको सट्टा कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर निर्णय प्रक्रियालाई झन् लम्ब्याउने काम भएको छ।

यहाँले ‘सनसेट ल’ को विषय पनि उठाउनुभयो। यो वास्तवमा के–हो र यसले ऊर्जा क्षेत्रमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ ?

सनसेट ल भनेको एउटा निश्चित अवधिका लागि लागू गरिने विशेष कानुनी व्यवस्था हो, जुन तोकिएको समय सीमा सकिएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र पुरानै कानुन आकर्षित हुन्छ। नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा बाँधिएका कारण दीर्घकालीन कानुनहरू सहजै संशोधन गर्न गाह्रो हुन्छ। वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, र सुरक्षा सम्बन्धी झन्झटिला कानुनी प्रावधानहरूका कारण पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले, पूर्वाधार विकासलाई गति दिन निश्चित अवधिका लागि (जस्तै १० वर्ष) विशेष खुकुलो कानुनी व्यवस्था गर्न ‘सनसेट ल’ को अवधारणा आवश्यक मानिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा यसको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। तर, यसले केवसरकारी परियोजनाहरूलाई मात्र नभएर निजी क्षेत्रका ऊर्जा र पूर्वाधार
परियोजनाहरूलाई पनि समान रूपमा समेट्नुपर्छ। १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ।

यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका र लगानीको वातावरण कस्तो छ ?

यो लक्ष्य पूरा गर्न करिब ७५ देखि ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ। हाल देशको कुल विद्युत् जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान ८४ प्रतिशतभन्दा बढी छ। त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी यो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ । यसका लागि पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका आईपीओ प्रक्रियाहरूलाई छिटो र सरल बनाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई प्रमोटर सेयरमै लगानी गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिनुपर्छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि जारी गरिने सेयरको लक–इन अवधि पनि व्यावहारिक बनाइनुपर्छ। उद्योग दर्ता, नवीकरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका प्रक्रियाहरूलाई झन्झटमुक्त बनाउनु आवश्यक छ।

हिजोआज लगानीकर्ताहरूमा केही त्रास र अन्योलको वातावरण देखिन्छ नि, यसको कारण के होला ?

हो, लगानीकर्ताहरूमा अहिले केही त्रास छ। ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण गर्नुको सट्टा पुराना पीपीए र लाइसेन्सहरू छानबिन गर्ने र खारेज गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। यसले सुशासनको नाममा त्रास सिर्जना गरेको छ। आन्तरिक लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास नजगाई बाह्य लगानी भित्रिन सक्दैन। त्यसैले, सरकारले नियन्त्रणमुखी भन्दा पनि प्रवर्द्धनमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

अब इपानको आगामी साधारण सभा र निर्वाचनको प्रसंगतर्फ लागौँ। यसको आन्तरिक तयारी र संगठनात्मक परिवर्तन कसरी अघि बढिरहेको छ ?

इपानमा मेरो यात्रा ६ वर्ष पुग्यो। पहिले ९ सदस्यीय कार्यसमितिलाई विधान संशोधन गरेर हामीले १५ सदस्यीय बनायौँ। अहिले इपानलाई संघीय ढाँचामा लैजाने, प्रादेशिक समितिहरू गठन गर्ने र जलविद्युत्का साथै सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन, र विद्युत् व्यापार जस्ता विविध विधालाई समेटेर महासंघको रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ। संगठनात्मक नेतृत्वको सन्दर्भमा, विगतमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, यसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संकुचित बनाएको भन्दै साधारण सभामा प्रश्न उठेपछि विधान संशोधनको गृहकार्य भएको छ। अब वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाएर कार्यसमितिका जोसुकै पदाधिकारी पनि अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने गरी लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो।

यहाँ आफैँ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिने चर्चा छ। यसको मुख्य एजेन्डा के–हो ?

यदि पुरानै विधान अनुसार निर्वाचन हुने हो भने म वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नेछु। मेरो उम्मेदवारी पदका लागि मात्र नभएर इपानभित्र संस्थागत सुशासन, पारदर्शीता र साधारण सभाका निर्णयहरूको अक्षरसः पालना गराउनका लागि हो। ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भइरहेकाले हामीले आफैँभित्र पनि सुशासन कायम राख्न जरुरी छ। यदि कोही साथीहरूले मेरो यस एजेन्डालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई नेतृत्वमा सहयोग गर्न पनि तयार छु।

पूरा अन्तर्वार्ता हेर्न भिडियोमा क्लीक गर्नुहोला