लुम्बिनी, १ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को नारालाई केन्द्रमा राखेर वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले आगामी वर्षका लागि चालु खर्चको तुलनामा विकास (पुँजीगत) खर्चलाई दोब्बर प्राथमिकता दिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशकाे कुल बजेट : ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा
पुँजीगत (विकास खर्च) : २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ
चालु (प्रशासनिक खर्च) : ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण : करिब ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ

सरकारले निजी क्षेत्र र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न ठूलो नीतिगत निर्णय लिएको छ। मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई करमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई सघाउन ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्यतर्फ सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर र मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ। शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षामा जोड, विद्यालय दिवा खाजा र बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ सरकारले ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडकका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन र कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने नीति लिएको छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाउन ‘डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश’ र ‘लुम्बिनी पोर्टल’ निर्माणको कार्य अघि बढाइने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

कृषि उत्पादन बढाउन करिब ५ करोड र प्राविधिक सेवाका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वन व्यवस्थापनमार्फत समुदायको आयआर्जन बढाउने र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको आकार केही सानो देखिएको छ। चालु आवमा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो। सरकारले स्रोतको उपलब्धता र कार्यान्वयनको क्षमतालाई हेरेर यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ।