सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक, मदिरा र क्यासिनोमा सरकारी लगानी रोक्न प्रस्ताव

काठमाडौँ, १ साउन । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको र प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिकालाई थप स्पष्ट र अधिकारसम्पन्न बनाउने, सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने र सरकारी ऋणपत्रहरू स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा विदेशी मुद्रामा समेत निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै, सरकारी ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, विशिष्टीकृत ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने तथा विनिमय दर र ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’ को कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ।

विधेयकमा नेपाल सरकारले कुन क्षेत्र र निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने भन्ने स्पष्ट सीमा तोकिएको छ। जस अनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र नेपाल सदस्य रहेका अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा मात्र लगानी गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष गरिने ऋण लगानी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने सरकारी लगानी गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै, मस्यौदामा सरकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई अझ चुस्त र व्यवस्थित बनाउनुका साथै ऋणपत्रको बोलकबोल (बिडिङ) प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने वा त्रुटिपूर्ण विवरण पेस गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ऋणपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने लक्ष्य मस्यौदाले लिएको छ।