सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौँ, १ साउन । विशेष अदालतले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको पूर्ण इजलासले बिहीबार थुनछेक बहसपछि पौडेललाई थुनामुक्त गरी मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।

अदालतले आफ्नो आदेशमा पौडेलविरुद्ध अभियोग दाबी गरिए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। आदेशको मुख्य अंशमा भनिएको छ, “प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेलको संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको र निजले आरोपित कसुरमा इन्कारी बयान दिएको पाइयो।”

विशेष अदालतले यस प्रकरणका अर्का मुख्य आरोपी एवं व्यवसायी दीपक भट्टको बयानलाई समेत आधार बनाएको छ। “मूल मुद्दाका प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत र अदालत समक्ष बयान गर्दा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको सेयर खरिद गर्ने क्रममा विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको देखिँदैन,” आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले प्रतिवादी पौडेल र भट्टबीच कुनै पनि शङ्कास्पद वित्तीय कारोबार भएको वा पौडेलले सो प्रक्रियाबाट कुनै प्रकारको व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गरेको प्रमाण सरकारी पक्षले पेस गर्न नसकेको जनाएको छ। विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) बमोजिमको अवस्था विद्यमान देखिएकाले पौडेललाई धरौटी वा थुनाको सट्टा साधारण तारेखमा राख्ने निर्णय लिइएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टलाई दिलाउन पदको दुरुपयोग गरी नीतिगत सहजीकरण गरेको गम्भीर आरोप विभागले लगाएको थियो।

उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको यो मुद्दालाई कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। विशेष अदालतको यो आदेशले ‘प्रमाणको भार’ विना गरिने पक्राउ र अभियोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।