एक खर्ब लगानीमा बन्दैछ बौद्ध दर्शनमा आधारित लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ राजधानी सहर

काठमाडौ, १८ काठमाडौं । संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि स्थायी राजधानीको विवादले धेरै जटिल बनेको एउटा प्रदेश लुम्बिनी पनि हो । प्रदेशको राजधानी दाङमा राख्ने हो वा बुटवलमा भन्ने विवादले त्यतिबेलाको प्रादेशिक राजनीति समेत प्रभावित बनेको थियो ।

अन्ततः प्रदेश राजधानी दाङको तीनवटा पालिकाहरू समेटेर निर्माण भएको राप्ती उपत्यकामा राख्ने निर्णय तत्कालिन लुम्बिनी प्रदेशसभाले ग¥यो । यसको लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेलले विशेष भूमिका खेल्नुभएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको यो नयाँ राजधानी सहर अब बौद्ध दर्शनको मूल्य मान्यता अनुरुप निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि भएको कारणले उहाँले नै प्रतिपादन गर्नुभएको दर्शनको आधारमा राजधानी सहर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी सहर निर्माणको यो योजना तयार गरेको हो । यसमा बौद्ध दर्शनमा आधारित भई शान्त वातावरण निर्माण गरिने छ । साथै प्राकृतिक रूपमा हरियाली कायम गरी नगरलाई सुरक्षित पनि बनाइनेछ ।

यो राजधानी सहर राप्ती नदीको किनारमा बसाइने भएकोले यहाँ राप्ती नदीको सभ्यतालाई पनि आधार बनाइने बताइएको छ । सहरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै बौद्ध वातावरण महसुस गर्न सकिने गरी नगर निर्माण गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरी लुम्बिनी प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न यहाँ हल पनि निर्माण गरिसकेको छ । आगामी मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने प्रदेशसभा सदस्यहरूको बैठक यही नयाँ सभाहलमा बस्ने गरी भवन तयार पारिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालयमध्ये सात वटा मन्त्रालय भवन निर्माणका लागि ठेक्का दिने कार्य पनि अघि बढाइएको छ । अहिले राज्यका केही निकाय पनि यहाँ सार्न थालिएको छ ।

पूरै नयाँ बनाइने प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न रु. एक खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इञ्जिनीयर छविराज पोखरेलले बताउनुभएको छ । सहर निर्माणको कार्य चार चरणमा गरिनेछ । प्रत्येक चरणमा रु. २५ अर्ब खर्च गरिनेछ । यसरी करिब २० वर्षमा यो सहर निर्माण भइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो राजधानी सहर लुम्बिनी प्रदेशको दाङ र अर्घाखाँची जिल्ला अन्तर्गत रहेका तीनवटा पालिकामा निर्माण गर्न लागिएको हो । दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका १४ वटा वडाहरूमा यो राजधानी सहर विस्तार गरिनेछ । राजधानी सहरलाई राप्ती नदीबाट सुरक्षित बनाउन दुवैतिर पर्खाल निर्माण गरेर सुरक्षित बनाइने छ ।

यो सहर निर्माणका क्रममा हालको राप्ती गाउँपालिकामा कार्यपालिका, गढ्वा गाउँपालिकामा व्यवस्थापिका र शीतगङ्गा नगरपालिकामा न्यायपालिका बनाउने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । सहरको लागि तीनवटै पालिकाको ७०० बिघा जग्गा एकीकरण गर्ने योजना तयार गरिएको छ ।

यो राजधानी सहरलाई जोड्न दुई वटा सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गरिनेछ । प्रदेश राजधानी आउन कपिलवस्तु जिल्लाको वनकसवासबाट दाङ जिल्लाको कालाकाटसम्म करिब ११ किलोमिटर लामो र राप्ती उपत्यकाबाट घोराही उपत्यका जोड्ने करिब सात किलोमिटर लामो गरी दुई वटा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ ।

नयाँ बन्ने सहरलाई भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिमबाट सुरक्षित राख्ने उद्देश्यसाथ तीन वर्ष अघिदेखि इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानको नेतृत्वमा एउटा समूह बनाई निरन्तर अध्ययन पनि गरिरहेको छ । यो समूहले राप्ती उपत्यकाको कृषि उर्वर भूमि बचाएर प्रदेश राजधानी सहर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश राजधानी भित्र उच्च अदालत रहने छ भने यसलाई मेडिकल सिटीका रुपमा विकास गर्ने योजना पनि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले बनाएको छ ।

१०० वर्षपछि पनि प्रदेश राजधानीको सुन्दरता कायमै रहने गरी संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि प्राधिकरणले तयार गरेको छ । सङ्घीयताको मर्म भनेकै पछि परेको भूभागलाई विकास गर्ने पनि भएकोले दुई वटा गाउँपालिका रहेको यो क्षेत्र उपयुक्त भनी प्रदेशसभाले निर्णय गरेको थियो ।