वित्तीय स्रोत फराकिलो बनाउन सुझाव

काठमाडौं । अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा स्रोतको माग अत्यधिक हुने भएकाले विद्यमान स्रोतले नधान्ने भएकोले नयाँस्रोतको खोजीगर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको नेपालको आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थसचिव डा. सुवेदीले खर्च अनुसारको स्रोत परिचालन हुनेपर्ने खााचो औंल्याएका हुन् ।
सचिव सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय निकायले एउटै प्रकारको कर असुली गर्ने भएकाले समस्या आउने वताए । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकको विद्यमान वित्तीय स्रोतले नथेग्ने देखिएको छ । संघीयता महंगो हुनुका साथै स्रोतको अत्यधिक माग हुने भएपछि विद्यमान स्रोतले नधान्ने देखिएको हो ।
‘हामीसँग स्रोत सीमित छन् तर माग भने अत्यधिक भएकाले विद्यमान स्रोतले नधान्ने देखिएको छ,’ सुवेदीले भने ‘वित्तीय स्रोत नबढाउने हो भने यही स्रोतले संघीयतालाई थेग्न सक्दैन ।’ संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि एकैपटक स्रोतको माग अत्यधिक रहने भएकाले त्यसलाई र्पुयाउन नसकिने सचिव सुवेदीले स्पष्ट पारे ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले मनोरञ्जन, पर्यटन, घरबहाल, व्यवसाय कर उठाउन पाउने संविधानमा व्यवस्था भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न थप चुनौति रहेको उनले बताए । उनले करको बढी बोझ हुन नदिनका लागि व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको औंल्याए । नयाँ आर्थिक नीतिमा सर्वसाधारणलगायत सबैको सुझाव कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
राज्यले कृषकका लागि पर्याप्त अनुदान दिए पनि लक्षित वर्गले पाउन नसकेको भन्दै सरकारको अनुदान खेर जाँदा प्रतिफल नआएकाले यसमा परिमार्जन आवश्यक भएको बताए । नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै आएको बताउँदै उनले यो समस्या समधान गर्न उद्योग र कृषिको विकासमा जोड दिन सुझाए । वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नका लागि कसैसँग पनि रामवाण शुत्र नभएको उनले बताए । निर्यातमा सहुलियत र कर छुट दिँदा पनि निकासी बढ्न नसकेको भन्दै यस विषयमा पनि सोँच्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम कर नेपालमा रहेको बताए ।

कार्यक्रममा राजश्व सचिव राजन खनालले लामो समयदेखि आर्थिक नीति नभएकाले समस्या आएको बताए । आठौं योजनादेखि नेपालले खुलाबजार अर्थ नीति लिए पनि यसको समय सापेक्ष परिमार्जन नभएको र संक्रमणकालिन अर्थ व्यवस्थामा गुज्रनुपरेको बताए ।
अर्थका नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव लिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले ७ वटै प्रदेशमा सुझाव लिने काम सकिएको जानकारी दिए । यो महिनाको अन्तिमसम्म देशको नयाँ आर्थिक नीति तयार गरी अर्थमन्त्रीलाई बुझाइने जानकारी उनले दिए ।
विगत एक दशककमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको र मुल्य वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत रहेको अर्यालले जानकारी दिए । यसअवधिमा राजश्व संकलन राम्रो भएर कुल बजेटको साढे २१ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए ।
वैशाख ५ गते ।