अर्थ मन्त्रालय
विश्व बैंकद्वारा प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि भएकाे भन्दै ऋणको ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतले वृद्धि
१२ साउन २०८२
साउन १ देखि सबै सरकारी भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
२९ असार २०८२
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा गृहकार्य प्रारम्भ
२३ जेठ २०८२
खर्च नहुने भएपछि पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता, ऊर्जा मन्त्रालय र एमसिए नेपालको सबैभन्दा बढी
१४ वैशाख २०८२
आगामी बजेटमा नीतिगत सुधार र स्मार्ट योजनालाई प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्रीको आग्रह
१३ चैत २०८१
