नोट भ्रष्टाचार प्रकरणमा रावलसहित नौ जनाको विवरण अस्ट्रेलिया पठाइने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर तिलक रावलसहित नौ जना र तीन कम्पनीका बैङ्क विवरण अस्ट्रेलिया सरकारलाई उपलब्ध गराउन बाटो खोलिदिएको छ ।
अस्टे«लियन सरकारलाई बैङ्क खाताको विवरण उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको तयारी रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले खारेज गरेपछि नेपाल सरकारलाई बाटो खुलेको हो ।
नेपाली पोलिमर नोटको छपाइमा भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा अस्ट्रेलियन सरकारले रावलसहित नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन पदाधिकारी, प्रतिनिधि तथा बैङ्करविरुद्ध छानबिन गरिरहेको छ । त्यसै छानबिन एवम् अनुसन्धानका क्रममा अस्ट्रेलियन सरकारले नेपाल सरकारसँग आशङ्कित नौ जनाकै बैङ्क खाताको विवरण माग गरेको थियो ।
अस्ट्रेलियन सरकारले पूर्वगभर्नर रावल तथा त्यसमा संलग्न हिमालयबहादुर पाँडे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, रमालक्ष्मी पाँडे, केशव खत्री, उपेन्द्रकेशरी पौडेललगायत नेपालस्थित विभिन्न बैङ्कमा रहेको खाताको विस्तृत विवरण मागेको थियो । नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन केही पदाधिकारीलाई घुस खुवाएर दश रुपियाँको नेपाली पोलिमर नोट छपाइको टेन्डर लिएको आरोप छ ।
त्यसै आरोपका विषयमा अस्ट्रेलिया सरकारले छानबिन सुरु गरी नेपाल सरकारसँग आवश्यक कागजात मागेको थियो । कूटनीतिक माध्यमबाट परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कागजात मागिएपछि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमार्फत त्यस विषयमा काठमाडाँै जिल्ला अदालतसँग अनुमति मागिएको थियो । कुनै व्यक्तिको विवरण अर्को मुलुकलाई बुझाउनुपर्ने भए अदालतको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आरोपित सबै व्यक्तिको विवरण दिन काठमाडाँै जिल्ला अदालतले २०७१ कात्तिक १७ गते सरकारलाई अनुमति दिएको थियो । अदालतको अनुमति पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७१ मङ्सिर १५ गते सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो । तर, नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच यस्तो कुनै सन्धि सम्झौता नभएकोले विवरण उपलब्ध गराउनु कानुनविपरीत हुने दाबीसहित पृथ्वीबहादुर पाँडे र उपेन्द्रकेशरी पौड्यालले आफूहरूको संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकको संरक्षणको मागसहित २०७१ मङ्सिर १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
त्यस रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौड्यालको एकल इजलासले २०७१ मङ्सिर २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बैङ्क विवरण अस्ट्रेलियन सरकारलाई उपलब्ध गराउनमा रोक लगाएको थियो । नौ महिनाअघि न्यायाधीश पौडेलको इजलासले गरेको त्यो अन्तरिम आदेशलाई आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले खारेज गर्दै विवरण उपलब्ध गराउन मिल्ने फैसला गरेको हो ।
‘यस प्रकारको सूचना, जानकारीको आदानप्रदान गर्न पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३९२०, दफा ५ बमोजिम समेत कुनै बाधा पर्ने नदेखिएको र यसबाट रिट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त गोपनीयतासम्बन्धी कुनै हक लगायत अन्य कुनै प्रकारको संवैधानिक हक अधिकारमा गैरकानुनी तवरबाट आघात पारिएको मान्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन’, सर्वोच्चको खारेजी फैसलामा उल्लेख छ ।
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि २००३ लगायतका सङ्गठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएका प्रावधानअनुसारको दायित्व निर्वाहका दृष्टिले दुवै देश उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको कारणबाट यस प्रकारको सूचना, तथ्याङ्क वा विवरणहरू उपलब्ध गराउनु वाञ्छनीय नै देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
बैङ्क खातासम्बन्धी विवरणको गोपनीयता निरपेक्ष नभई कानुनी प्रक्रियाद्वारा नियमन हुने विषय भएकोले मागबमोजिमको सूचना, जानकारी प्रदान गरिएको कारणबाट वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३को दफा ७९ समेतका कुनै प्रावधानविपरीत हुन जाने अवस्था पनि देखिन आएन भन्दै इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

साउन २४ गते ।