प्रचण्ड सरकार भित्रको चरम खटपटले सरकारको आयु घट्दै

maitrinews

sarkar-bistar
काठमाडौँ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा मालदार मन्त्रालयसँगै निकै ठूलो हैसियतमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ल्याप्चे म्यादी प्रधानमन्त्री पदले निकै हैरानी बनाएको छ । एमालेसँगको गठबन्धन टुटाएर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पग्नु भएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न कांग्रेस, राप्रपा, नेकपा संयुक्तसहितका १६ दलले समर्थन गरेका थिए । तर, अहिले प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेस, राप्रपा, नेकपा संयुक्त मात्र सहभागी छन् । त्यसो त प्रचण्डलाई भारतको इसारामा राम्रै काँध थापेको मधेसी मोर्चा पनि अहिले सरकार बाहिर छ । उसले संविधान संशोधन मुद्दालाई चुनावी नाराका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति नै बनाएको खवर बाहिर आएपछि सो दल पनि सरकारमा सहभागि हुने संभावना क्षीण हुँदै गएको छ । मोर्चाले
प्रदेशको सिमाना र संविधान संशोधन दुई मुद्दालाई दरिलो चुनावी नारा बनाउने रणनीतिमा रहेको मधेसी नेताहरूले अनौपचारिक रूपमै बताउन थालेपछि प्रचण्ड झन संकटमा पर्नुभएको छ । कुनै नयाँ ‘मिसन’ भन्दा पनि ओली सरकार ढाल्ने एक मात्र मिसनमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका मधेसवादी दल अहिले प्रचण्डको ढिलासुस्तीबाट वाक्क भएका छन् । संविधान संशोधनका लागि माओवादी–कांग्रेसले कम्तीमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई साथमा लिनु पर्ने हुन्छ । त्यहि भएर अहिले प्रचण्ड एमालेसँग नौनी ध्यू बन्न थाल्नु भएको छ । तर, सरकारमा रहेका बेला काखमा राखेर छुरी हान्ने प्रवृत्ति देखाएको माओवादीसँग एमाले पग्लिहाल्ने अवस्था नभएपछि प्रचण्ड थप संकटमा पर्नुभएको छ ।
यता एमाले नपग्निु र उता मधेसवादी दल चिडिनुले प्रचण्ड सरकारको आयू कति भन्ने समेत बहस सुरु भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महोत्तरी र विराटनगर पुगेर सरकारको आयु छोट्टिइसकेको भन्दै भाषण नै गरिसक्नु भएको छ । त्यस कारण पनि प्रचण्ड थप संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दल गम्भीर नभएको र अहिलेसम्म पनि संविधानको कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नचलेको भन्दै मोर्चाले शंका व्यक्त गर्न थालेको छ । यसले पनि प्रचण्डलाई थप संकट पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले ५२ वटा धारा संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतले कुन–कुन धारा संशोधन भन्नेमा छलफल नगरेका कारण संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम रहेको मधेसी नेताहरू नै बताउँछन् । मोर्चाका एक नेताले संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम रहेको भन्दै संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता मात्रै हुने सम्भावना बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त नै गर्नुभयो ।
भ्यागुताको धार्नी पुर्याउन प्रचण्डलाई धौ–धौ,
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी दलले सरकारमा तत्कालै नजाने संकेत देखाएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि सरकारमा सम्मानजनक स्थान नपाएको भन्दै नजाने संकेत गरेको छ । ठूला र मालदार मन्त्रालय कांग्रेस–माओवादीले राखेपछि साना मन्त्रालय मात्र प्रधानमन्त्रीसँग रहेको भन्दै ती मन्त्रालयमा फोरम लोकतान्त्रिक मात्र होइन मधेसी मोर्चाले पनि नजाने संकेत गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालयमध्ये अहिले बाँकी चार मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयमा मधेसवादी दलको प्रतिनिधित्व हुने संभावना निकै कम रहेको छ । सधैँ सत्तामा मात्रै ध्यान दिने र सत्ताका लागि पटक–पटक पुट्ने मधेसवादी दल प्रचण्ड सरकारमा गएनन् भने प्रचण्ड सरकार त्यसै कमजोर बन्ने संभावना छ । ती मन्त्रालयमा पनि प्रचण्डलाई सहयोग गरेका र राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिएका एक–दुई सिट भएका साना दलले भाग पाउने संभावना कम छ । प्रधानमन्त्रीले बाँकी चार मन्त्रालयमा कुन पार्टीका कसलाई मन्त्री दिने भन्नेमा अहिले खासै छलफल नगर्नुले पनि त्यो संकेत प्रष्ट हुन्छ । यसो हुँदा एकनाथ ढकाल, विश्वेन्द पासवान र प्रेमबहादुर सिंहहरुको मन्त्री बन्ने संभावनामा पूर्ण्विराम लाग्ने छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पूरापूर असहयोग गर्ने उहाँहरु मन्त्री नबन्ने अवस्थामा प्रचण्डको विरोधमा उत्रिने संभावना छ । यसले पनि प्रचण्ड सरकार कमजोर बन्ने छ ।

भदौ १६ गते ।