निःशुल्क डायलाइसिस सेवानिम्ति ११ वटा संस्थालाई अनुमति

maitrinews

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा संचालनका लागि विरेन्द्र सैनिक अस्पताल र १० निजि अस्पताल सहित ११ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुमती दिएको छ ।
संपूर्ण डायलाइसिस निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको निर्णय भएपनि कतिपय विरामीहरुले डायलाईसिस गर्न नपाएकाले थप स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई डायलाइसिस सेवा संचालनका लागि अनुमति दिइएको हो ।
डायलाईसीस सेवा संचालनका लागि निवेदन दिएका र मापदण्ड पुरा गरेका मध्ये काठमाडौ उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिईएको चिकित्सा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले बताउनुभयो ।
स्विकृती पाउने काठमाडौ उपत्यकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विरेन्द्र सैनिक अस्पताल, ग्राण्डी इन्टरनेशलन हस्पीटल, अल्का अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, हिमाल अस्पताल, बयोधा अस्पताल रहेका छन् । काठमाडौ उपत्यका बाहिर अनुमती पाउनेहरुमा रुपन्देहीका गौतमबुद्ध सामुदायीक अस्पताल, सिद्धार्थ सिटी अस्पताल, क्रियसन अस्पताल, पोखराको चरक मेमोरियल अस्पताल र विराटनगरको नेपाल स्वास्थ्य विकास अनुसन्धान संस्था रहेको उपसचिव लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
मृगौलाका सवै विरामीहरुलाइ निःशुल्क डायलाईसिसको व्यवस्था गर्न सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्रै अहिले सम्भव नभएकाले निजि अस्पतालहरुलाई अनुमती दिनु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती अस्पतालहरुमा डायलाईसिस गराएको रकम सरकारले अस्पतालहरुलाई तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले यसअघि गत कात्तिक तेस्रो साता देखि मृगौलाका विरामीहरुलाई आवश्यक पर्ने संपूर्ण डायलाईसिस निःशुल्क गराउने व्यवस्था गर्नु भएको थियो ।
नेपालमा अहिले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र किड्नी सेन्टर सहित ३२ अस्पतालहरुमा निःशुल्क लाडलाईसिसको व्यवस्था रहेको छ । यी मध्ये चार ओटा अंचल अस्पताल रहेका छन् भने वाँकी अंचल अस्पतालहरुमा पनि मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाईसिस सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री थापाले पदवहाली गर्ने बेलामा ६ महिना भित्रमा सवै अंचल अस्पतालहरुमा निःशुल्क डायलाईसिसको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो ।
प्रत्येक अंचल अस्पतालहरुलाई २ ओटा डायलाईसिस मेसिन किनेर सेवा सुरु गर्न मन्त्रालयले आवश्यक रकम पनि पठाइ सकेको छ । सो रकम अनुसार सेती अंचल अस्पताल सहित केही अस्पतालहरुमा सुरु भईसकेको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले काठमाडौ बाहिरका अंचल अस्पतालहरुको माग अनुसार थप २० ओटा मेसिन पनि वितरण गर्ने तयारी गरेको सल्लाहकार पौडेलले बताउनु भयो ।
मन्त्री थापाले डायलाईसिस गर्न नपाएर कुनै विरामीले ज्यान गुमाउन नपरोस र डायलाईसीस गर्नका लागि काठमाडौ आउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य होस भनेर मृगौलाको निःशुल्क डायलाईसिस सेवा काठमाडौ बाहिर विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनु भएको हो ।
मृगौलाले काम नगरेका विरामीले मृगौला प्रत्यारोपण नगर्दा सम्म हप्तामा तीन पटक सम्म डायलाईसिस गर्नु पर्ने मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । डायलाईसिस गर्दा हरेक पटक २५ सय रुपैया लाग्ने गरेको छ । हप्ताको तीन पटक र प्रत्येक पटक २५ सय रुपैयाका दरले डायलाईसिसका लागि मात्रै हरेक हप्ता कम्तीमा ७५ सय रुपैया लाग्ने गर्दछ । यही सेवालाई नै मन्त्रालयले निःशुल्क गरेको हो । डायलाईसिस गरिरहेका विरामीहरुलाई मृगौला प्रत्यारोपणका लागि पनि मन्त्री थापाले प्राथमिकताका साथ धेरै काम अगाडी बढाउनु भएको सल्लाहकार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मृगौला प्रत्यारोपणलाई सहज र निःशुल्क बनाउन तथा औषधीलाई सर्वसुलभ बनाउने तर्फ पनि प्रयास गरिरहेको छ ।
जिवित र आफन्तको मात्रै प्रत्यारोपण गर्न पाईने यसअघिको व्यवस्थालाई मन्त्री थापाको पहलमा फराकिलो बनाउदै मस्तीष्क मृत्यु भएकाको अंग पनि प्रत्यारोपण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले मृगौला प्रत्यारोपण सहित १२ प्रकारका रोगका विरामीलाई उपचारका लागि ५ लाख रुपैया सहयोग रकम दिने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ ।
लामो समयदेखि हुन नसकेको यस व्यवस्थापछि स्वदेशमै पहिलो पटक १० गुणा सस्तोमा कलेजोको प्रत्यारोपण पनि सुरु भएको छ ।
मन्त्री थापाकै सक्रियतामा गाँउ गाँउमा मृगौलाको निःशुल्क परिक्षणका लागि “डिपिस्टीक किट” सवै जिल्लामा पठाई सकिएको छ ।
देशभरी पहिलो चरणमा २० लाख जनाको मृगौला परिक्षण गर्न पुग्नेगरी किट पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२० मिलिलिटर जति पिसावले किट भिजाएपछि देखिने किटको रङ्गका आधारमा मृगौलाको अवस्था थाहा हुने डा भिमसिंह टिंकरीले जानकारी दिनुभयो । परिक्षण गर्दा कुनै समस्या नभएको देखिएमा एक बर्षपछि फेरि परिक्षण गर्न आउन सुचित गरिने र समस्या देखिएमा थप उपचारका लागि आग्रह गरिने उहाँले बताउनुभयो ।