भूकम्प पडितलाई राहतको ब्यवस्थगर्ने निर्णय

काठमाडौं, २३ चैत । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जग्गा सम्बन्धी प्रमाणको अभावले अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीका लागी पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समिति बैठकले लालपुर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीको तथ्याङ्क यकिन गरि के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख जर्नादन गुरागा“इ लगायत सम्मिलत समितिले एक साताभित्रमा त्यस्ता लाभग्राहीको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनि निक्र्याेल गरी कार्यकारी समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पहिचान भएका ६ लाख ३६ हजार ३६ घरधुरी लाभग्राही मध्ये ५ लाख ४८ हजार २ सय ५५ लाभग्राहीसंग मात्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी अनुदान सम्झौता भएको थियो । लालपूर्जा नभएका तथा जग्गा सम्बन्धी प्रमाणको अभावमा पहिचान भएपनि ७७ हजार ७ सय ८१ जना लाभग्राहीस“ग आवास पुनर्निर्माणका लागी अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । अनुदान सम्झौता नभएकाले घर बनाउन पाउने अनुदानको तीन लाख रुपैया पाएका छैनन ।
यसैगरी कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण सकिएका मध्ये दोस्रो चरणमा थप ४४ हजार ४ सय ४३ घरधुरीलाई लाभग्राही सूचिमा समावेश गरेको छ । लाभग्राही सूचिमा परेकालाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर ३ लाख रुपैयामा प्रदान गर्नेछ । यसअघि पहिलो चरणमा १५ हजार ७ सय ४३ जनालाई कार्यकारी समिति बैठकले लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । १७ जिल्लाका लाभग्राहीलाई हिजोदेखी प्राधिकरणले अनुदान वापतको ५० हजार रुपैया बितरण समेत शुरु गरिसकेको छ ।