एमालेलाई बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन —गोकर्ण विष्ट, सचिव, नेकपा (एमाले)

गोकर्ण विष्ट एमालेका सचिव हुनुहुन्छ । आफ्नो अडानमा पक्का विष्ट अहिले सरकारले दुई चरणमा गरेको निर्वाचन घोषणप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँ निर्वाचन नगर्ने नियतले यो घोषणा सरकारले गरेको आरोप लगाउनु हुन्छ । विष्टसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनलगायतका बारेमा मैत्रिन्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

वैशाख ३१ गते मुलुकभरी नै निर्वाचन गर्ने तयारी भैरहेका बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरेपछि मुलुकको राजनीतिमा केही उतार–चढाव आएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

अहिले अन्तिम चरणमा आएर जसरी निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यो निर्वाचन नगर्ने नियतले गरेको हो भन्ने एमालेको धारणा छ । एमाले जहिले पनि निर्वाचनकै पक्षमा रहँदै आएको छ । हामी अहिले पनि निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु पर्छ भन्दै आएका छौँ । तर, सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समेत छलफल नगरी जसरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेको छ । हामीले त्यसलाई गलत नियत भनेका छौँ ।

भनेपछि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने कुराप्रति एमालेको असहमति हो ?

हामी जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । हामीले ०७४ माघसमम्ममा तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर, सरकार विभिन्न बाहनामा निर्वाचन पर सार्ने र संविधान कार्यान्वयनमै अवरोध गर्ने नियतमा देखिएको छ । जेठ १५ मा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा हो । अहिले सरकार बजेट पछि निर्वाचन गर्ने भनिरहेको छ । यो त्यसै पनि गलत कुरा हो । निर्वाचन दुई चरणमै गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता हो भने जेठ १५ अघि नै गर्नुपर्छ । हामीले यही भन्दै आएका छौँ ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न एमाले स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ । तपाईँ पार्टी सचिव र व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य पनि हो । बैठकले निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि त केही अडान राखेको होला नि ?

सरकारले संविधान संंशोधनका नाममा जुन प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यो कुनै पनि हिसावले सान्दर्भिक छैन । अघिल्लो पटक पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको थियो । हामीले त्यसको विरोध गर्दै आएका थियौँ । पछि उहाँहरुले नै फिर्ता गर्नुभयो । अहिले फेरि नयाँ प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । यो पनि गलत छ । अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बेला होइन । अहिले संविधान संशोधनका नाममा संविधानलाई फगत कागजको खोष्टो बनाउने प्रयास भैरहेको छ । हामीले यसको खवरदारी गर्न जरुरी छ । यसरी दुरगामी असर पर्ने कुरामा एमालेले सहमति गर्न सक्दैन । देश र जनताको अहित हुने कुरामा एमालेले ल्याप्चे लगाउन सक्दैन । स्थायी कमिटीको निर्णय पनि यही हो ।

मधेसी मोर्चा नै निर्वाचनमा आउने अवस्थामा त दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा भैहाल्यो नि ?

मैले अघि पनि भने, मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउन हतारिएको हो । मोर्चालाई निर्वाचन चाहिएको हो भने वैशाख ३१ मै सहभागी हुँदा भैहाल्यो नि । लौ ३१ गते उसको तयारी पुगेन भने पनि बजेट अघि निर्वाचन गर्ने तयारी गर्ने अनि त्यसमा सहभागी हुने कुरा पनि त सम्भव छ । त्यसैले बजेटपछि निर्वाचन गर्दा निर्वाचनमा आउन सजिलो हुने र बजेट अघि आउँदा असहज हुने कुरा चाहिँ एमालेलाई स्वीकार छैन ।

भनेपछि बजेट अघि नै निर्वाच भए दुई चरणमा हुँदा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने एमालेको धारणा होइन त ?

हामी त सकेसम्म एक चरणमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । मधेसी मोर्चा र सत्तासाझेदार दललाई दुई चरणमै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता हो भने एमाले त्यसमा लचक हुन तयार छ । तर, निर्वाचन आयोगको आचारसंहितलाई नै खिल्ली उडाएर बजेटपछि गरिने र बजेटबाट प्रभावित गरेर गरिने निर्वाचनप्रति एमालेको सहमति छैन, हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगले त बजेटपछि नै निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको छ नि त ?

हो, हामीले भन्न खोजेको पनि यही हो । स–साना कार्यक्रम अघि बढाउन पनि निर्वाचनको आचारसंहिताले रोक्छ भनेर आयोग आफैले भन्दै आएको छ । अनि बजेट ल्याउने र निर्वाचनलाई नै प्रभावित गर्ने कुरामा चाहिँ आचारसंहिता लाग्दैन ? यस्तो कुरा एमालेले किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैन । निर्वाचन आयोगले हामीसँग सल्लाह नै नगरी कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेर अघि बढ्ने कुराले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ।

०७४ माघ भित्र तीन चहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दलहरुका काँधमा छ । तर, यो अवस्थालाई हेर्दा त्य सम्भावना निकै कम कम हुँदै गएको हो ?

सबैभन्दा बढी निर्वाचन गर्न चाहने पार्टी भनेको नै एमाले हो । अहिले हामी अन्य दललाई पनि निर्वाचनमा जान आग्रह गरिहेका छौँ । कसको साइज कत्रो भन्ने निर्धारण पनि निर्वाचनले नै गर्ने छ । त्यसैले हामी अहिले निर्वाचन बाहेक केही पनि सोच्ने पक्षमा छैनौँ । त्यसैले हामी अहिले पनि सरकारसँग निर्वाचन पूर्व नै निर्वाचनको मिति घोषणा होस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ । जति छिटो निर्वाचन हामीले गर्छौ । त्यति नै छिटो देशले पनि निकासा पाउँदै जाने हो । हामी देश संवृद्ध बनाउन चाहन्छौँ । त्यसका लागि निर्वाचन गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने नै प्रमुख कुरा हो ।

अहिले जनताले नबुझेको कुरा पहिलो चरणको निर्वाचन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले र दोस्रो चरणको निर्वाचन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्ने भन्ने चर्चा चलेको छ । यसलाई चाहिँ निर्वाचन आचारसंहिताले नछेक्ने रहेछ ?

एकै पटक गर्ने निर्वाचनलाई दुई चरणमा गराउँने । फेरि त्यही निर्वाचन पनि दुई–दुई जना प्रधानमन्त्रीले गराउनु पर्ने यी तर्क नै हावादारी तर्क हुन् । यस्ता हावादारी र हास्यास्पद तर्कका बारेमा छलफल गर्नु नै बेकार छ । हामी अहिले पनि यस्ताखाले हास्यास्पद कुरा गरेर समय बर्बाद नगर्नुहोस् भन्ने सल्लाह सरकारलाई दिन चाहन्छौँ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, धाँदली र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारका हरेक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन नगर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।

काँग्रेस र माओवादीले एमालेका पक्षमा देखिएको जनलरहबाट आत्तिएर निर्वाचनबाट भाग्न खोजेका हुन भन्ने पनि आरोप छ नि ?

एमाले आफैँले त यसो भनेको छैन । तर, आम नेपाली र संविधानका पक्षमा, राष्ट्रियताका पक्षमा उभिँएकाहरुले चाहिँ यस्तो अनुमान लगाएका छन् । अहिले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा पनि निर्वाचन नगर्ने नियतले आएको हो भन्ने धेरैको अनुमान छ ।

यही अवस्थामा निर्वाचन हुने हो भने एमाले बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ । तपाईँहरुको पनि त्यही हो ?

एमालेको पक्षमा देखिएको जनलहर, एमालेको सांगठनिक संरचना, एमालेले राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडान यी सबै कुराले पनि एमालेलाई बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

मधेसी मोर्चाका माग अहिले देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि सीमापारीको योजनामा बलियो भन्दै गएका हुन् भन्ने आरोप छ । यो कुरा मधेसका जनतालाई एमालेले बुझाउन सकेको छैन जस्तो छ नि ?

बुझाउन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा त निर्वाचनको परिणामले नै व्यक्त गरेको छ र गर्ने छ । मधेसी जनताको माग र मधेसी मोर्चाले उठाएको मागमा धेरै भिन्नता छ । मधेसी जनताको माग मधेसी मोर्चाले उठाउन सकेको छैन । त्यो त्यहाँका जनतालाई पनि थाहा छ । एमाले जनताका जायज मुद्धमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा मधेसी जनतालाई पनि थाहा छ ।