देउवाजीले पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउनु हुन्छ भने आशा छ —लालबाबु पण्डित,मन्त्री, जनसङ्ख्या तथा वातावरण

maitrinews


पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा डीभी पीआरको विरोध गरेर चर्चामा आउनु भएका लालबाबु पण्डितले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री बनेपछि पनि त्यस्ते खाले चर्चा कमाउन थाल्नु भएको छ । मन्त्री भएको एक हप्ता पनि वित्न नपाउँदै पाँचचारे होटल र ठूला अस्पतालहरुमाथि कडाइ सुरु गरेपछि उहाँको चर्चा चुलिएको छ । मापदण्ड विपरीत सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै मन्त्री पण्डितले काठमाडौंका ठूला होटल र अस्पतालदेखि दूध वितरकसम्मलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले उहाँको चर्चा बढेको हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नगरी सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै काठमाडौंको रविभवनमा सञ्चालित पाँचतारे होटल सोल्टीलाई मन्त्री पण्डितले आइतवार एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गर्नुभयो ।
त्यस्तै, होटल विस्तार गर्दा ईआइए नगरेको भन्दै काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा सञ्चालित पाँचतारे होटल द्वारिकाजलाई पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय उहाँले सम्हालेको मन्त्रालयले गरेको छ । काठमाडौंको ठमेलमा रहेको चर्चित काठमाडौं गेष्ट हाउसले पनि होटल विस्तार गर्दा ईआईए नगरेको भन्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
त्यस्तै, रविभवनमा सञ्चालनमा रहेको सिटी होटललाई पनि ईआईए नगरेको भन्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्री पण्डितले गराउन सफल हुनुभएको छ । मन्त्री पण्डितले काठमाडौंका चारवटा ठूला हस्पिटललाई पनि कारवाहीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र काटेको पनि जानकारी दिनुभयो । मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको भन्दै मन्त्रालयले काठमाडौंको कलंकीमा सञ्चालित नेसनल हस्पिटल, महाराजगञ्जको अन्तराष्ट्रिय मैत्री बाल हस्पिटल, भृकुटीमण्डपको काठमाडौं मोडल हस्पिटल र त्रिपुरेश्वरको काठमाडौं अस्पतालमाथि कारवाहीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र काटिएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ विपरीत सञ्चालनमा नआएको पाइएपछि ती अस्पताललाई कारवाही गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । अहिले निकै चर्चामा रहनुभएका मन्त्री पण्डितसँग मैत्रिन्युजका लागि मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री निर्वाचति भएपछि तपाईँले गरेका काम के–के हुन् ?

देश अहिले जनप्रतिनिधिमय भएको छ । त्यतिमात्र होइन अहिले देश नै वामपन्थीमय भएको छ । जहाँ जनताको आशा–भरोसा हुन्छ । ती नै दलले जित्ने हुन । अहिले जनताको विश्वास, आशा–भरोसा वामपन्थीमाथि छ । मैले जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी राती नौ बजे लिएको हुँ । मैले मन्त्रालयको जिम्मा लिएपछि लगातार दुई दिन विदा थियो । त्यसपछि फेरि एक दिन कार्यालय खुल्यो र त्यसपछि फेरि बन्द भयो । धेरै विदामा रहनु परेको कारणले गर्दा त्यो विदालाई मैले पनि वधाई तथा शुभकामना आदन–प्रदानमै विताएँ ।

अहिले पनि वधाई तथा शुभकामना आदन–प्रदानमै समय त वितेको छैन नि ?

त्यस्तो छैन । कार्यालय खुल्ने वित्तिकै अर्थात यही विहीबार मैले सरोकारवालाहरुसँग मन्त्रालयमै छलफल गरेँ । त्यो छलफलमा काठमाडौँ मात्र होइन देशका सबै शहर जहाँ बढी प्रदुषण भएको छ । त्यहाँ माक्स लगाएर हिड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो माक्स पनि १०–१५ रुपैँयाको सस्तो छ । त्यसले प्रदुषण रोक्न सक्दैन । त्यसले मन मात्रै छेक्ने हो । प्रदुषण छेक्ने माक्सको मूल्य २५ सयदेखि माथि पर्ने रहेछ । त्यो सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा माथि छ ।
धुलो–धुँवा, फोहोर–मैला र प्रदुषणको कारणले राती सुस्दा मात्र माक्स खोल्नु पर्ने अवस्थाका पनि कतिपय शहर छन् । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा एक वर्ष भित्रमा त्यस्ता ठाउँमा माक्स नलगाउनु पर्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ । मेरो ध्यान अहिले त्यसमा छ ।

विकास निर्माणका आयोजनाले पनि प्रदुषण बढी भएको भन्ने छ । त्यसमा पनि ध्यान गएको होला नि ?

हो, विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन भएका छन् । यसले पनि प्रदुषण भएको छ । यसबारे पनि मैले सोचेको छु । प्लाष्टिकले बेरेका खानेकुरा खाएर प्लाष्टिक सडकमा मिल्काउने कारणले पनि प्रदुषण बढेको छ । त्यसैले प्लाष्टिकजन्य झोलाहरु मुक्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि मैले पहल थालेको छु । अहिले प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र भनेर बोर्ड राखेर मात्र हुदैँन । आयत र उत्पादनमै प्रतिवन्द्ध गर्ने कुराको थालनी गर्ने तयारी भएको छ । वैशाख १ गतेबाटै लागु हुनेगरी हरियो स्टीकर नटाँसेका सवारीलाई राजधानी भित्र प्रवेश निषेध गर्ने तयारी भएको छ । जथाभावी सडक खन्नेलगायतका कुरालाई पनि नियन्त्रण गर्ने, अव्यवस्थित क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रणमा लिने, नयाँ क्रसर उद्योग खोल्न नदिने जस्ता कुरामा पनि मेरो ध्यान गएको छ । इट्टा उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने, मापदण्ड भित्र ल्याउने जस्ता कुराको पनि थालनी भएको छ । दिमाग र मन नै फोहोरी भएकाहरुलाई दण्डित गर्ने गरी अघि बढेका छौँ ।
हिजो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने गर्दा कतिपय अवस्थामा एकले अर्कोलाई उचालेर राम्रो काम हुन नदिने चलन थियो अब त्यो चलनको अन्त्य हुन्छ ।
तपाईँले मन्त्री भएको एक हप्ता पनि वित्न नपाउँदै जुन खालको सुरुवात गर्नुभएको छ । यो सकारात्मक छ ।

तर, तपाईँको मन्त्रालय नै परिवर्तन हुँदैछ । तपाईँले सम्हालेको मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको छ । यसले त समस्या होला नि ?

नेपालमा मन्त्रालयको संङ्ख्या धेरै अनि मन्त्री पनि धेरै थिए । दुई वटा सार्वजनिक वसमा एक–एक सीटमा बस्दा ती दुबै गाडी भरिने मन्त्री थिए । राज्यको लगानी पनि त्यही अनुसारको भएको थियो । तर, प्रतिफल एकदम कम थियो । अब ती दिन गए । अहिले अब मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि निकै कम हुन्छ । क्याविनेटल १३ वटा मन्त्रालय घटाएको छ । अब मन्त्रीको सङ्ख्या कम हुन्छ । काम पनि त्यति ढंगले अघि बढ्छ । मन्त्रालय सानो–ठूलो वा त्यो–ऊ भन्ने हुँदैन । मलाई जुन मन्त्रालय दिएपनि आनन्दले काम गर्न सक्छु । देश र जनताले अनुभूति गर्ने गरी र प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यो भयो भने त्यसै सफलता प्राप्ति हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता कहिलेसम्म पाउँछ ?

मेरो विचारमा आजै पूर्णता पाउँछ । यो बीचमा सहभागी दलहरुलाई बढाउनका लागि पनि केही अलमल भयो । सहभागी दलबाट व्यक्ति चयनमा भएको ढिलाईको असर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखियो ।

मधेसवादी दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने पहल भैरहेको हो ?

हो, मधेसवादी दलहरु मात्र होइन भविष्यमा देश बनाउन मिलेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले पनि यो केपी पी ओली प्रधानमन्त्री रहनु भएको सरकारमा सहभागी हुन केही मन्त्रीहरु पठाउनु हुने छ । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले त मन्त्री पठाउने निश्चित जस्तै छ । कांग्रेसले पनि पठायो भने झन राम्रो हुन्छ ।

एमालेको नारा नै ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान’ छ । अब जनताले ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार भएको देख्न पाउँछन् ?

नेपाली जनताले जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएको हुनाले स्थानीय सरकार छ । त्यो भन्दा माथि प्रादेशिक सरकार छ । अझ त्यो भन्दा माथि केन्द्रीय सरकार छ । हिजो जस्तो अस्थायी सरकार छैन अब देशमा स्थायी सरकार छ । विगतमा कतिपय मन्त्रीहरु त स्यालुट खानका लागि मात्रै मन्त्री पनि भएका थिए । पहिला कतिपय मन्त्रीहरु गलत काम गर्नकै लागि मात्रै पनि मन्त्री भएका थिए । अब त्यस्तो हुँदैन । सानो मन्त्रीमण्डल बन्नेछ । त्यसले सबै कुराको निगरानी गर्छ । जनताको पक्षमा काम गर्छ । साधारण खर्चलाई घटाउँदै विकास खर्चलाई बढाउँदैँ तीन तहसँग सहकार्य गरेर केन्द्रीय सरकार अघि बढ्छ । यो भनेको समृद्धिको दिशामा देश अघि बढ्नु हो । यो भनेको देश सुखी र सम्पन्न बन्नु हो । जनताको मुहारमा खुशी छाउनु हो ।