राष्ट्रपतिले लिएको सपथ कानुनी र संवैधानिक दुवै कारणले वैधानिक छ— हरि फुँयाल ,पूर्वमहान्यायधिवक्ता

maitrinews


पूर्वमहान्यायधीवक्ता हरि फूँयाल प्रधानन्यायधीशको विषय न्यायलय भित्रको विषय भएको भन्दै यसमा प्रधानमन्त्रीलाई नमुछिन आग्रह गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिएको सपथ विवादित भयो भन्ने आरोप लागि रहेका बेला उहाँ त्यो विवाद पनि कुनै अर्थपूर्ण नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँले लिएको सपथ संवैधानिक भएको दाबी गर्ने फुँयालसँग मैत्रिन्युजका लागि मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथपछि विभिन्न खाले चर्चा भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

न्यायपरिषद्ले २०७४ फागुन ३० गते प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा नरहेको भन्ने पत्र बुझाएको थियो । परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी, भक्तपुरबाट एउटा पत्र प्राप्त भयो । त्यो पत्रमा उहाँको न्यायपरिषद्मा उल्लेख भएको उमेर भन्दा फरक रहेको उल्लेख थियो । न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ को ७ मा के व्यवस्था छ भने यदि कोही न्यायधीशको उमेर फरक परेमा जुन उमेरबाट ऊ पहिला अवकाश हुनु पर्ने हो त्यो उमेरबाट अवकाश हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । एक वर्ष भन्दा फरक परेको अवस्थामा जुन पहिला हो त्यसैमा अवकाश हुन्छ भन्नेमा फागुन ३० गतेकै मितिमा सानो ठिमी भक्तपुरबाट प्राप्त पत्र अनुसार त्यही मितिमा न्याय परिषद्ले ‘तपाईँ पदमा नरहनु भएको, तपाईँ पदमुक्त हुनुभएको’ भन्ने जानकारी गरायो । त्यसको कारण के–हो भने उहाँ फागुन ३० गते साँझ पाँच बजेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सत्य हो । त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले वहालवाला प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ खाने भएकाले उहाँले लिएको सपथ गैरकानुनी छैन । त्यसकारण पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले खाएको सपथमा कुनै प्रश्न उठ्दैन ।
जहाँसम्म माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले उहाँ साउन २१ मै अवकाश हुनुभएको भन्दै धारण दिनुभएको छ । त्यो त्यति सान्दर्भिक छैन । त्यो त्यो छ जना न्यायाधीश मध्ये उहाँ एक जनको राय मात्रै हो । त्यो रायले कानुनी वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । न्यायपरिषद्ले पठाएको पत्र चाहिँ वैधानिक हो ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिले सपथलाई एक दिन ढिला गरेको भए पनि हुन्थ्यो । हतार भयो । त्यसले पनि विवाद भयो भन्ने पनि छ नि ?

कानुनी विषय संवैधानिक हुन सक्दैन । त्यो राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गर्ने विषय हो । राष्ट्रपति कार्यालयका पनि आफ्नै खालका परम्परा छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले सपथका लागि धेरै समय कुर्नुहुन्न भन्ने मान्यताले पनि त्यसो भएको हो । आफै सपथ खुवाउने ठाउँको व्यक्ति भएकाले पनि सपथ लिनमा ढिलाई गर्नुहुन्न भन्ने मेरो पनि मान्यता छ ।
प्रधानन्यायधीशले राजिनामा दिन ढिलाई गरेकाले पनि केही विवाद भयो भन्ने पनि छ नि ?
प्रधानन्यायाधीशका बारेमा विभिन्न खाले प्रश्न उठेका हुन् । छलफल पनि भएका हुन् । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई लिएर प्रश्न उठ्यो भने सितिमित कुराले संसद्मा प्रवेश पाउनु हुँदैन भन्ने नै छ । यो भन्दा अघि सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा यो गलत हो हामीले नै भनेका थियौँ । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा यो एकदमै विरलै अभ्यास हो । यो हत्तपत्त प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश विवादमा आउने अवस्था भयो भने विकशित र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यास गरेका मुलुकहरुमा उच्चस्तरबाट शान्त कुतनीति प्रयोग गरेर त्यसलाई समाधान गरिन्छ वा प्रधानन्यायाधीलाई राजिनामा नि लगाउने वा विवादमा बस्न लगाउने गरिन्छ । वा त्यसका लागि आग्रह गरिन्छ । तर, मेरो विचारमा नेपालमा त्यो काम लागेन । हो, उहाँले त्यसअघि नै बाटो छाडिदिनु भएको भए धेरै सजिलो अवश्य हुने थियो ।

तर, प्रधान्याधीश त पहिलादेखि नै विवादमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको हठका कारण न्यायालयप्रति नै जनताले औँला उठाउने अवस्था आयो भन्ने पनि छ नि ?

यस्तो विवाद संस् भित्र पनि आउँछ । कुर्सी हानाहानको अवस्था पनि आउँछ । सांसदहरु विवादित हुने अवस्थासम्म सिर्जना हुन्छ । सरकारले पनि कहिले काँही अप्रिय निर्णय लिएका कारण आलोचित हुनु परेको इतिहाँस पनि छ । त्यसैले संसद् र सकारमा जस्तै न्यायपालिका भित्र पनि कहिले काँहि नचाहेर पनि यस्ता खाले विवाद हुने गरेका छन् । नहोस् भन्दा पनि हुने गरेका छन् । यद्यपि, यस्तो गम्भीर खालको विवाद यस अघि कहिल्यै आएको थिएन । हामीले पनि यसलाई गम्भीर ढंगले नै लिएका छौँ । न्यायपालिका भित्र आउनु हुने थिएन आयो अब यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । फेरि अब यो विवादले न्यायलय नै समाप्त भयो भनेर पनि बुझ्नु हुँदैन । अब न्यायपालिका भित्र रहेको नेतृत्वले यसलाई सहज ढंगले समाधान खोज्नुपर्छ । सबै भन्दा उत्तम विकल्प नै यही हो । यसमा कार्यपालिकाले हात हाल्नु हुँदैन । त्यो भयो भने झन् समस्या हुन्छ । अरु देशले गर्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेको पनि न्यायपालिका भित्र विवादका तानिएका व्यक्तिलाई विदामा बसाउनु वा छलफलमा संलग्न नगराउनु नै देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्युले सम्झाउँदा समेत उहाँले नमानेकाले विवाद झन् बल्झियो भन्ने पनि छ नि ?

प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँगै कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । यो अवस्थामा उहाँले भेट गरेको कुरा न्यायसँग पनि सम्वन्धित छ भनेर बुझ्नुपर्छ । अब यो विवाद विस्तारै संलिदै जान्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।

न्यायलय भित्र पनि राजनीतिको रङ चढेकाले समस्या भयो भन्ने आरोप छ । यो विषयमा तपाईँले कतिसम्म बोल्न मिल्छ ?

न्यायलय भित्रको अहिलेको विवाद राजनीतिक विवाद होइन । म दावाका साथ भन्न सक्छु । यो विवादमा कुनै पनि राजनीतिक कलर लागेको छैन । हरेक विचार समूका व्यक्ति विवादमा छन् । कोही विचारसँग, कोही अन्य केहीसँग विवादित होलान तर यो विवाद चाहिँ न्याय पालिकाको शुद्धतासँग जोडिएको छ । जहाँसम्म न्यायपालिका भित्र राजनीतिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हामीले अलिक गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्छ । राजनीतिको प्रतिविम्ब हरेक निकायमा पर्छ । त्यो कार्यपालिका, संसद्, न्यायालय सबैतिर पर्छ ।

प्रधामन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार अर्थात महान्यायधिवक्ता पनि भैसकेको व्यक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दिने सल्लाह के–छ ?

अहिलेको विषय कार्यपालिका भित्रको विषय होइन । यो न्यायपालिका भित्रको विषय हो । त्यसैले यसमा उहाँले सरोकारसम्म राख्न सक्नुहुन्छ । यो विषयलाई लिएर संसद्मा प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यो पनि उहाँसँग सम्वन्धित विषय हुँदैन । त्यो पनि सांसद्हरुले उठाउने विषय हो । त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीज्युलाई दिने सल्लाह भनेको यो न्यायलयको विषय हो । त्यो न्यायलयले नै छिनोफानो गर्छ भनेर सामान्य सरोकार मात्र राखे पुग्छ । प्रधामन्त्रीज्युलाई यस्तो विषयमा उकासेर लौ तपाईँले यो विषयमा हस्तक्षेप गर्नुहोस् भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन ।