प्रक्रिया खोज्ने होइन अब हामी परिणाम खोज्ने डेमोक्रेसी चाहिरहेका छौँ—सुरेन्द्र पाण्डे ,पूर्वअर्थमन्त्री

सुरेन्द्र पाण्डे पाण्डे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र अर्थतन्त्र बुझेको नेताका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका पाण्डे परिणाम खोज्ने डेमोक्रेसी चाहिरहेको भन्दै अहिलेसम्म प्रक्रिया खोज्ने डेमोक्रेसी मै अलमलिएकाले समस्या भएको बताउनु हुन्छ । पाण्डेसँग सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी जेठ १५ मा आउने बजेटलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । अहिले त्यही नीति तथा कार्यक्रममा छलफल जारी छ । तपाईँ पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सही नै छ । कतिपयले सकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्वकांक्षा बोकेको बजेट पनि भन्लान । हो, बजेटले आकांक्षाहरु बोकेको छ ।
आउँदा दिनको हकमा आगामी पाँच वर्ष भित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्दै अघि बढ्ने र १० वर्षमा करिब–करिब मध्यम स्तरको आय भएको देशको हाराहारीमा पुर्याउने, पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्वर बनाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति आय एक लाखको हाराहारीमा छ । सरकारले अबको पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दुई लाखको हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले अन्य क्षेत्रमा पनि त केही योजना अघि सारेको होला नि ?

निश्चय पनि विद्यूतको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा पनि केही आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने जस्ता कुरालाई पनि सरकारले महत्व दिएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माण, हाइवय निर्माण जस्ता कुरामा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्दै असुरक्षामा बसेका जनतालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत र वृस्तृत गर्ने जस्ता थुप्रै कुरामा पनि नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ ।

तर, विगतमा कार्यान्वयनको पक्ष त्यति उत्साहजन नरहेकाले पनि हरेक वर्ष आउने नीति, कार्यक्रम र बजेट औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र भए भन्ने पनि छ नि ?

हो, निश्चिय पनि विगतका वर्षहरुलाई हामीले हेर्ने हो भने कार्यान्वयनका सन्र्दभमा त्यति उत्साहजनक देखिएन । यो पटक नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनको पक्षमा पनि बोलेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षकै बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि घोषणा गरिएको तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निकै कमजोर देखिएको अवस्था रह्यो । पुँजीगत खर्चलाई हर्ने हो भने अझ कहाली लाग्दो अवस्था छ । हामीले धेरै कुरा होइन निजगढ विमानस्थल, फाष्टट्याकलगायतलाई नै हेर्दा पनि काफी छ । त्यसैले यो पटकको नीति तथा कार्यक्रम ती कुरालाई पनि ख्याल गरेर आएको छ भन्ने मैले ठानेको छु ।

अहिले हामी संघीयतामा गएको छौँ । तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अहिले करिब–करिब संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ । अब यसलाई अझ बलियो बनाएर लैजान पनि त बजेटको भूमिका होला नि ?

हो, हामी अहिले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । अहिले स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटा सरकार छन् । प्रदेशमा ६ वटा र केन्द्रमा एउटा सरकार छ । सबै सरकारहरुको स्रोत–साधन र बजेटको विन्यास गर्ने कुरामा पनि पनि नीति, कार्यक्रम र बजेटले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु । यो बजेटको सफलता भनेको त्यसको कार्यान्वयनमा भर पर्ने भएकाले पनि यो निकै महत्वपूर्ण छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
अहिले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आएका छन् । अब यसमा छुटेका कुरालाई पनि आगामी बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्छ । कतिपय पुराना योजनाहरु छन् । ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ योजना ल्याउने दायित्व पनि यो सरकारको काँधमा छ ।
अहिले राजनीतिक परिस्थिति पनि बजेटलाई कार्यान्वयन गरेर जाने शक्ति सहितको छ । बजेटले आँकलन गरेको उदेश्य हासिँल गर्न सक्ने शक्तिसहित राजनीतिक परिस्थिति अहिले बनेको छ । त्यसकारण पनि आगामी वर्षमा बजेट कार्यान्वयन निकै सहज होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिले स्थायी सरकार छ । पहिलाको जस्तो आज हो कि भोलि हो भन्ने अवस्था पनि अहिले छैन ।

त्यसैले यो सरकारले चाहेको अवस्थामा जारी गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि सक्छ भन्ने धेरैको अनुमान पनि छ । तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ?

हामीले यो विषयमा निकै गम्भीर भएर छलफल गरिरहेका छौँ । अर्थमन्त्रीजीसँग पनि हामीले निरन्तर छलफल गरेका छौँ । त्यसैले यो बजेट कार्यान्वयन हुने तहमा पुग्छ र पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै छ । हामीले संसदीय दलको बैठकमा पनि नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल गरेका छौँ । अर्थमन्त्रालयले पनि हरेक कामको समीक्षा गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय आफैँमा सूचनाको केन्द्र पनि हो । अहिले पनि अर्थमन्त्रालयले सबैतिरबाट, सबै मन्त्रालयबाट सूचना लिने काम गरिरहेको छ ।
नीतिगत, संस्थागत र पूँजिगत व्यवस्थापन हामीले यो पटकको बजेटमा गर्न सक्यौ भने मलाई लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रम र आगामी जेठ १५ मा आउने बजेटले आफूले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ ।
२०५१ सालमा कम्युनिष्ट नेतृत्वकोको पहिलो सरकार बन्यो । त्यो बेला सरकारको नेतृत्व तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेको थियो । देशको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारका कारण नै अहिलेसम्म नेकपा एमाले अर्थात केही दिन अघि मात्र एकीकरण भएको

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जस लिइरहेको छ भनिन्छ । यो सरकारको लोकप्रियताका बारेमा पनि त तपाईँहरुले सोच्नु भएको होला नि ?

हाम्रा सम्मानीय नेता मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारका पालामा निकै लोकप्रिय कामहरु भएका थिए । तर, ती कुरामा मात्र हामी अल्झिएर बस्ने हो भने अहिलेको आवश्यकता पूर्ति हुँदैन । अहिले अझ त्यो बेला भन्दा फरक के पनि छ भने हामी पहिला जस्तो केन्द्रिकृत व्यवस्था भन्दा बाहिर अर्थात संघीय संरचनामा भएका छौँ । त्यसकारण पनि हामी अझ उचाईबाट अघि बढ्नु पर्ने बाध्यतामा छौँ । यी कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले पूरा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
हामीले यसका लागि शिक्षा, स्वाथ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, पर्यटन, ऊर्जा जस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसैले अब हामीले २०५१ होइन २०७५ को भिजन अघि सारी रहेका छौँ । हामीले अबको यति बर्षमा मुलुको आर्थिक समृद्धिलाई यहाँ पुर्याउँछौँ । देशलाई यहाँ पुर्याउँछौँ । रोजगारीको अवस्था यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सोच–विचार गरेर अघि बढेका छौँ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेटले हो । हामी बजेट यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याउँछौँ । हामीले भूकम्पले क्षति ग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माणलगायतका बारेमा पनि हामीले गम्भीर भएर सोचेका छौँ । भूकम्पले क्षति पुगेका जनतालाई पुर्नवासको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुरा पनि अहिले निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । हामी यो विषयमा पनि गम्भीर भएर अघि बढ्छौँ । अब हामी परिणाम खोज्ने डेमोक्रेसी चाहिरहेका छौँ । अहिलेसम्म हामी प्रक्रियामै अलमलियौँ । अब प्रक्रिया खोज्ने डेमोक्रेसी होइन हामी परिणाम खोज्ने डेमोक्रेसीलाई समातेर अघि बढ्ने छौँ ।