समायोजनमा देखिएका सामान्य असन्तुष्टि अब समाधान हुन्छनः लालबाबु

Mohan Bastola

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले कर्मचारी समायोजनको विषयले चर्चामा हुनुहुन्छ । कर्मचारी समायोजनको विषय अहिले कहाँ पुग्यो, समस्या के–के छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर पण्डितसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

कर्मचारी समायोजनको विषय के भैरहेको छ ?

संविधान अनुसार तीन ओटा तहमा केन्द्रीय प्रणाली अन्तरगत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने भन्ने हो । समायोजन ऐन संसदबाट पारित भएर समायोजनका निम्ती उहाँहरुले व्यक्तिगत विवरण सच्याउने र त्यसपछि २१ दिनको समय दिएर उहाँहरुलाई आफूलाई इच्छा लागेको ठाउँमा रोज्ने लगायतका ती सबै प्रक्रिया पुरयाएर समायोजनको मुलतः सबै काम सम्पन्न भएको छ ।
समायोजनपछि पनि देखिएका केही गुनासालाई समय दिएर उहाँहरुलाई अनलाईन मार्फत वा लिखित रुपमै पठाउनु भनेका छौँ । उहाँहरुका गुनासालाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर उहाँहरुको मनको बह बाहेक उहाँहरुको परेको समस्यालाई चाँहि साच्चै ध्यान दिएर समाधान गर्ने गरी अघि बढेका छौँ ।

सरकारी चिकित्सकहरुले त समायोजन प्रक्रिया त्रुतिपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए नि ?

स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै भन्दा पछि समायोजन भएको कारणले गर्दा केही सामान्य समस्या देखिएको थियो । त्यसलाई पनि हामीले उहाँहरुलाई गुनासा लेखि पठाउन आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरुका गुनासालाई पनि हामी यथोचित सम्वोधन गर्ने गरी अघि बढेका छौँ । यसका लागि स्वास्थ्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२ ओटा समूह बनाएर अध्ययन गर्ने प्रक्रिया नै थालेको छ । त्यसको निष्कर्ष निर्देश समितिले गर्ने छ । निर्देशन समिति भन्दा पनि अरु थप निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लगेर हामी निर्णयमा पुग्छौँ । यो समायोजन प्रक्रियालाई सहज र सरल तरिकाले निष्कर्षमा पुर्याउने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सरकारी चिकित्सकहरुले गुनासो गर्ने कुनै ठाउँ नै थिएन । उहाँहरुको माग संविधान र संघीयता विपरीत थियो । हामी सबै संघमा मात्र बस्छौँ । प्रदेश र स्थानीयमा जाँदैनौँ भन्ने त्यो उहाँहरुको गलत माग थियो । त्यो माग कुनै पनि हालतमा पूरा हुने कुरै भएन । उहाँहरुको वृत्ति विकासको मागप्रति हामी सकारात्मक छौँ । हामीले समायोजन प्रक्रियामै वृत्ति विकासको ढोका खुला गरेका छौँ । विशिष्ठ र अतिविशिष्ठ सेवा गर्नुभएका चिकित्सकहरुलाई मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार उहाँहरुको अलग्गै व्यवस्था हुन्छ । हामीले यहि भन्दै आएका छौँ र गर्ने पनि यहि हो । हामीले अध्ययन विदाका सन्दर्भमा पनि पूरै दरबन्दीमा राखेर उहाँहरुले सेवा दिएको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैले त्यसमा उहाँहरुले आन्दोलन गर्नुपर्ने नमान्नु पर्ने कारण छैन ।

जहाँसम्म छात्रवृत्तिको कुरा छ । त्यसमा पनि हामीले अहिले समायोजन मार्फत जति प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा चिकित्सकहरु जानुहुन्छ र संघमा जति प्रतिशत रहनुहुन्छ । त्यो पनि प्रतिशत कायम गरिकन उहाँहरुलाई आउने छात्रवृत्तिमा त्यो अवसर प्रदान गर्नेछौँ । उहाँहरुले काम गर्ने ठाउँमा कुनै असजह स्थिति सिर्जना भएमा एक स्थानीय ठाउँबाट अर्को स्थानीय ठाउँमा वा प्रदेशको कुनै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तततत सेवामा उहाँहरुलाई सरुवा हुने कुरा कायम गरिकन नै यो समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । त्यसकारण उहाँहरुले आन्दोलन गर्नुपर्ने विरोध गर्नुपर्ने वा हामी मान्दैनौँ भन्नु पर्ने कुनै कारण छैन । म अहिले पनि उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु । उहाँहरुको सबै माग पूरा भएको छ ।
यदि उहाँहरुलाई अस्पष्ट लागेको छ भने स्वाथ्य वा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छलफलका लागि तयार छ । तर, समायोजन प्रक्रियामा सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ । उहाँहरुले अब मान्दैनौँ, जाँदैनौँ भन्न पाउनुहुन्छ । त्यसो भन्नु हुँदैन । खुशी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा अघि बढ्न पनि सबैको साथ–सहयोग आवश्यक छ । अझ राष्ट्रसेवकको त सबै भन्दा बढी भूमिका रहन्छ । उहाँहरुले त्यहि अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

भनेपछि समायोजनमा समस्या छैन होइन ?

हो, समायोजनका क्रममा देखिएका सामान्य असन्तुष्टि पनि अब विस्तारै समाधान भएर जाने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अव तीन ओटै तहमा राष्ट्रसेवकहरुको वृत्ति विकासको पनि सबै ढोका खोलिएको छ । संघीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा छलफल भैरहेको छ अब यो छिट्टै संसद् अधिवेशनबाट पारित हुन्छ । त्यो भएपछि मानवीय व्यवस्थापनको नयाँ भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने छ । त्यसले सम्पूर्ण अपुग राष्ट्रसेवकको परिपूर्ति गर्ने छ । लोकसेवा आयोग मार्फत हामी छिट्टै त्यो प्रक्रिया अघि बढाउछौँ । यसले समायोजन र मानवीय व्यवस्थापन दुबैको काम सँगसँगै पूरा गर्ने छ ।

अहिलेसम्म कति प्रतिशत समायोजनको काम सम्पन्न गर्नुभयो ?

हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार धमाधम पठाउने काम भैरहेको छ । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरिरहनु भएका कतिपयलाई असारसम्ममा तततत ठाउँमा पठाई सक्ने र अहिले विकास निर्माणसँगै सेवा प्रवाहलाई असर नगर्ने गरी प्रत्रिया अघि बढाएका छौँ ।

अब समायोजनपछि सहज होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

हामीले उहाँहरुको व्यक्तिगत विवरण, उहाँहरुको काम गर्ने क्षेत्र, उहाँहरुले जान चाहेको ठाउँ सबैको विवरण मागेर नै हामीले पहिलो पटक हाइटेक प्रविधि मार्फत यो पटक समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । त्यसकारण पनि यो पटकको समायोजनमा कतै लतमाथि भयो कि ? सोर्स–फोर्स लाग्यो कि ? भन्ने कसैले पनि आशंका नगरे हुन्छ । त्यति मात्र होइन कसैको दबाब, प्रभाव वा अनुचित लाभ लिने कुनै पनि गुञ्जायस भएको छैन र हुन सक्दैन । यो समायोजन प्रक्रिया भनेको सरुवा–बढुवा पनि होइन । त्यसैले यो असाध्यै नियम संगत ढंगले भएको छ । यो पारदर्शी ढंगले गरेका छौँ । यो प्रणाली पहिलो पटक पारदर्शी ढंगले गरेको भएकाले पनि यसमा कुनै गुञ्जायस छैन ।