संघीय संसद सचिवालयलाई सर्वोच्चको प्रश्नः कुन संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा निष्प्रभावी भयो ?

काठमाडौं, २१ मंसिर । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले चोलेन्दै सम्शेर जबराको महाभियोग निष्प्रभाव भएको पत्र दिएपछि आज दिनभरीको राजनीति निकै चलायमान देखियो ।

राणाले अदालत फर्किने सन्देश केही सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएपछि ती समाचारले मिडियामा निकै राम्रो स्थान पाए । मंसिरको जाडोमा एकाएक तातेको राजनीतिमा सर्वोच्च बारले अदालत फर्किने तम्तयारीमा रहनु भएका राणालाई मुलढोकामै छेक्ने योजनासहित धर्ना राखेपछि राजनीति थप तातियो । ४ बजेसम्म राणा आउनसक्ने भन्दै सिंहदरबार परिसरमै रहेको सर्वोच्चमा भिडभाड निकै बढ्यो र मिडियाको उपस्थिति पनि निकै बाक्लो बन्यो ।

समय घर्किदै गएपछि राणा त सर्वोच्च छिर्नुभएन तर संघीय संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश राणालाई ‘क्लिनचिट’ सहितको पत्र पठाएपछि रुष्ट बनेको सर्वोच्च अदालतले त्यसको जवाफ माग्दै संसद सचिवालयलाई नै पत्र पठाएपछि फेरि त्यसले अर्को मोड लिएको छ । सचिवालयलाई सर्वोच्चको तर्फबाट प्रशासनका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले पठाएको पत्रमा कुन कानून संविधानको आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी पत्रमा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? जस्ता विषय पनि पत्रमा उल्लेख छन् । पत्रमा सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराईदिनुहुन मिति २०७९–८–२१ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध पनि गरिएको छ ।