‘मैत्री न्यूज’ विशेष रिपोर्ट

राहदानी विभागको सिस्टम किन बिग्रियो ?

काठमाडौं, २० पुस । सरकारले अबदेखि पासपोर्ट वितरण कार्यलाई चुस्त बनाउने भनी घोषणा गरेको पाँच दिन नबित्दै राहदानी विभागले ‘सिस्टम बिग्रेको’ भन्दै पासपोर्ट वितरण कार्य नै स्थगित गरेको छ । हिजो विभागका प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गरी गत पुस १७ गतेदेखि विभागको सिस्टम बिग्रेको भनी पासपोर्ट आवेदनको स्टाटस हेर्ने र पासपोर्ट वितरण कार्य अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरेको हो ।

तर राहदानी विभागको पासपोर्ट वितरण सम्बन्धी यो सिस्टम किन घरीघरी बिग्रिरहन्छ ? यो सिस्टम बिग्रिनुको कारण के होला ? यो सामान्य प्रणालीको खराबी मात्रै हो कि कुनै ठूलै चलखेलको नतिजा ?

‘मैत्री न्यूज’ ले यो सिस्टम बिग्रनुको आन्तरिक रहस्यबारे केही तथ्यहरू पत्ता लगाएको छ ।

‘मैत्री न्यूज’ लाई प्राप्त सूचना अनुसार राहदानी विभागको सिस्टम यसरी घरीघरी बिग्रिरहनुको प्रमुख कारण आजभन्दा साढे दुई वर्ष अघि विभागले सिस्टम खरिदमा गरेको सम्झौता नै हो । पासपोर्ट छपाईको लागि विभागले गलत ढंगले गरेको सम्झौताका कारण आज यो समस्या आइरहेको दावी सूत्रले गरेको छ ।

विभागले पासपोर्ट छपाईको लागि फ्रान्सको आइडिमिया आइडेन्टी एण्ड सेक्युरिटी नामक संस्थासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर विज्ञहरुका अनुसार विभागले केही रकम सस्तो पाइने नाममा त्यतिबेला टेण्डरमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूभन्दा कमसल र फरक खालका प्रविधि र उपकरणहरू खरिद गरेका कारण अहिले सिस्टममा यस्तो खराबी आइरहेको हो ।

पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी टेण्डर आह्वान गर्दा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव गरी दुई प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो टेण्डर आह्वानको मूल्यांकन गर्दा आइडिमियाको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य ठहर भएता पनि विभागले उसको आर्थिक प्रस्तावकै मात्र आधारमा ‘सबैभन्दा कम भाउ’ को टेण्डर भनी गत २०२० अक्टोबर २१ तारिखका ठेक्का प्रदान गरेको थियो ।

त्यसपछि शुरु भयो ‘सिस्टममा गडबडी’ । विज्ञ सूत्रका अनुसार आइडिमियाले प्रस्ताव गरेको पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी प्रविधि राहदानी विभागले खोजेको जस्तो थिएन । विभागले आफ्नो पासपोर्टको छपाइ स्तर ६०० डिपिआई हुनुपर्ने भनेको थियो । तर आइडिमियाले उपलब्ध गराएको प्रविधिले १६० देखि २१० डिपिआईभन्दा राम्रो छपाइ गर्दैन । विभागका विज्ञहरूलाई यसबारे जानकारी थियो ।

पासपोर्ट छपाइको लागि आइडिमियाले ‘लासिन्क’ कम्पनीको प्रविधि प्रयोग गरेको थियो । छपाइ प्रविधिसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार यो प्रविधिले फोटोका सबै रंगहरू टिप्न सक्दैन । रंगीन फोटोमा रहने प्रमुख चार रंगमध्ये यसले सियान, मेजेन्टा र एलो मात्रै राम्ररी टिप्न सक्छ । त्यसमा पनि कालो दाग रहेको हुन्छ । यसले गर्दा फोटोको पृष्ठभूमि शतप्रतिशत ह्वाइट भएको हुँदैन ।

यो प्रविधि र उपकरण खरिद गर्ने टेण्डर आह्वान गर्दा त्यसमा डाटा सेन्टर र डिजास्टर रिकभरी सेन्टरका लागि आवश्यक सबै उपकरणहरू नयाँ नै खरिद गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर टेण्डर हात पारिसकेपछि आइडिमियाले आफूसँग पुरानै उपकरण बाँकी रहेको (एमआरपी छपाइको बेला) र त्यो प्रयोग गर्दा मूल्य पनि घट्ने भन्दै विभागलाई पुरानै उपकरण भिडाए । विभागले पनि सस्तोमा पाइने लोभमा पुरानै उपकरण स्वीकार गरे ।

त्यस्तै आइडिमियाले विभागसँग गरेको सम्झौतामा यस्ता बुँदाहरू पनि राखेका थिए जसले गर्दा तीन वर्षे सम्झौता सकिसक्दा पनि विभागले आइडिमियाकै सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । जस्तो होल्डर पेजको लागि आवश्यक पोलिकार्बोनेट सामग्रीहरू लासिन्कसँगै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । लासिन्क कम्पनी आइडिमियाकै पेटेन्ट संस्था भएकोले राहदानी विभागले आइडिमियालाई छलेर लासिन्कसँग कुनै कारोवार गर्न सक्दैन ।

आइडिमियासँग गरिएको यस्तो गलत सम्झौताका कारण नै अहिले राहदानी विभागको सिस्टममा नियमित जस्तो खराबी आइरहेको विज्ञ सूत्रको दावी छ ।

आइडिमिया अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बदनाम भइसकेको संस्था पनि हो । यसले बंगलादेशमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने ठेक्का पाएको थियो । त्यो ठेक्का हात पार्न उसले स्थानीय सब कन्ट्राक्टरलाई अत्यधिक रुपमा भुक्तानी गरेको थियो भने बंगलादेशको खरिद प्रक्रियामै आफू अनुकुल केही संशोधन समेत गरिदिएको थियो ।

उसको यो बदमासी पत्ता लागेपछि बंगलादेश सरकारले आइडिमियालाई दण्ड स्वरुप कालोसूचीमा राखेको थियो । सन् २०१७ को नोभेम्बरदेखि सन् २०२२ को मई २८ तारिखसम्म आइडिमिया बंगलादेशको कालोसूचीमा सूचीकृत थियो ।

सन् २०२० मा नेपालको राहदानी विभागसँग पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्दा आइडिमिया कालोसूचीमै थियो ।

राहदानी विभागले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत पुस १७ गतेदेखि विभागको सिस्टम बिग्रेको कुरा उल्लेख छ । तर विभागले आजसम्म पनि सिस्टम बिग्रनुको कारण पत्ता लगाउन तेस्रो पक्ष बोलाएर छानबिन गराउन सकेको छैन ।

विभागले आइडिमियासँग यस्तो गलत ढंगको सम्झौता गर्नुको पछाडि ठूलै रकमको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । यो कार्यको लागि विभागले आइडिमियालाई २ करोड ११ लाख डलर बराबरको ठेक्का दिएको थियो । विज्ञ सूत्रहरूले भने अहिले विभागको सिस्टममा आएको गडबडी मात्र होइन, आइडिमियासँग यस्तो गलत सम्झौता किन र कसरी हुन गयो, त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।