काठमाडौं महानगरको आगामी ३ बर्षको आय प्रक्षेपण

दर होइन, दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा एक मत रहेको उपप्रमुख डंगोलको भनाई

काठमाडौं, २७ पुस । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले आगामी ३ बर्षको आय प्रक्षेपण गरेको छ । मंगलबार जेडिए भवनको सभा कक्षमा बसेको बैठकले आर्थिक बर्ष २०८०–०८१, ०८१–०८२ र ०८२–०८३ को आय प्रक्षेपण गरेको हो । जसअनुसार आ. व. २०८०–०८१ को आय ११ अर्व ८० करोड २० लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यसैगरी आ. व. ०८१–०८२ को १३ अर्व १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आ. व. ०८२–०८३ को १३ अर्व ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आय हुनेछ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने समानीकरण, शसर्त तथा निशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका शीर्षकहरुको सिलिङ् प्राप्त नभएकोले प्रक्षेपित अङ्क थपघट हुन सक्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

महानगरले आ. व. ०७८–०७९ मा १० अर्व ६० करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ आय गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको अनुमानित आय १० अर्व ४१ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपष्ैयाँ हो । जसमध्ये अहिलेसम्ममा ४ अर्व ४१ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ आय संकलन भइसकेको छ ।

समितिको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८–०८१ का लागि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यो सडकको पहुँच र प्रकृतिका आधारमा निर्धारण हुने भएकोले वडा कार्यालयबाट छलफल चलाएर सडकको प्रकृति शिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । महानगरले गएको ७ बर्षदेखि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व ऐन २०७५ को दफा ८ (१) मा हरेक २ बर्षमा कर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि व्यववसायिक नभएका ठाउँ अहिले व्यवसायिक भइसकेका छन् । कर निर्धारण प्रणालीलाई एकरुपता दिन पर्ने भएको छ । यसकारण कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको हो । बैठकमा अधिकारीहरुले स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘करको दर भन्दा दायरा बढाउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ बैठकमा समितिका संयोजक एवं महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगालले भन्नुभयो, ‘कर निर्धारण प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाएर दायरामा नभएका करदातालाई दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कर तिर्नेले तिरेको ति¥यै, नतिर्नेले कहिल्यै तिर्नै नपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।’
कर निर्धारण गर्दा सबै करदातालाई समेट्नु पहिलो शर्त हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, दर धेरै बनाउँदा धेरै राजस्व उठ्ने होइन । सबैले कर तिरे भने धेरै उठ्ने हो । उहाँले जग्गाको मूल्य निर्धारणसँगै जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा मालपोत कार्यालयहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा वडा २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले, ठाउँका नामबाट कर लिनु अबैज्ञानिक भएको बताउनुभयो । भूगोल एउटै भए पनि व्यवसायिकताका दृष्टिले मूल्य फरक हुन सक्छ । अब पहिले नक्साङ्कन गरौँ अनि कर निर्धारण, उहाँको भनाइ थियो । त्यस क्रममा वडा ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुलीले मालपोत र महानगरको दररेट फरक हुँदा जनतालाई सास्ती भएको उल्लेख गर्दै दुवै निकायको दर एउटै बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

महानगरले खर्च गर्न सक्ने बजेट बनाउनु पर्ने र त्यो बजेटको आकारका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने वडा २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनको सुझाव थियो । खर्च गर्न नसक्ने गरी बजेट बनाएर करको भार थप गर्दै जानु राम्रो नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा वडा १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले, सम्पत्ति कर लिएपछि नागरिकलाई फोहोर व्यवस्थापनमा लिइने शुल्कमा छुट दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । यसैगरी वडा १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले करको दर घटाएर नागरिकलाई कर तिर्न रहर लाग्ने बनाउनु पर्ने र मतदाता र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काम गर्ने करदाताका विचमा दर फरक हुनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
बैठकमा सम्पत्ति कर विज्ञ कृष्णराज वि. सी. ले आर्थिक ऐन र राजस्व ऐनमध्ये एउटालाई मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सके विषयको बुझाइमा सहज हुने सुझाव राख्नुभयो । सरकारले मूल्याङ्कन प्राधिकरण बनाउनु लागेको जानकारी दिँदै वि. सी. ले भन्नुभयो, ‘मूल्याङ्कन हेरफेर गर्ने कि दर हेरफेर गर्ने भन्ने मूल विषयमा स्पष्ट भइसकेपछि छलफलमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गर्दा वडाहरुले गर्नु पर्ने काम

सडकको प्रकृति र दररेट फरक भएको पाइएमा, छिमेकी वडासँग जोडिएको सडकको मूल्याङ्कन दरमा असमान पाइएमा, एउटै प्रकृतिको सडकको फरक दर पाइएमा एक रुपता हुने गरी दर शिफारिस गर्ने । यसो गर्दा माथिल्लो अङ्कलाई आधार लिने गरी योजना गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव डा. शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कुनै सडकको दर नखुलेको भए समान प्रकृतिको अर्को सडकलाई आधार लिएर दर शिफारिस गर्ने । विगतमा कायम भएको दररेटमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी दर शिफारिस गर्न सकिने डा. अधिकारीको भनाइ छ । यस कामका लागि वडाले टोल वा समुदाय स्तरमा भेला बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।