कांग्रेसमा उत्साह, रास्वपामा जाँगर, एमालेमा छलफल तर रवि चुनाव उठ्न पाइएला ?

काठमाडौं, १ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि रिक्त रहन गएको चितवन क्षेत्र २ मा आउँदो वैशाख १० गते उपचुनाव गराउने निर्वाचन आयोगको घोषणा सँगै चितवनमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ ।

चितवन–२ मा उपचुनाव गराउने घोषणा सँगै निर्वाचन आयोगले आजैबाट त्यसको तयारी पनि थालेको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिका अनुसार आजबाट उक्त क्षेत्रको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम शुरु भएको छ ।

आयोगले चैत १६ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधि गर्नेछ भने चैत २० गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

चुनाव घोषणा सँगै विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस र उक्त क्षेत्रबाट विजयी भएको पार्टी रास्वपाभित्र चुनावको प्रारम्भिक चहलपहल शुरु भइसकेको छ ।

हिजो चुनावको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै आज काठमाडौंमा रास्वपाका पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको छ । बैठकमा चुनावी रणनीति र चुनावका बेला आउन सक्ने अवरोधहरूका बारे छलफल हुने बताइएको छ ।

उता चितवनमा पनि नेपाली कांग्रेस चितवन जिल्ला शाखाको बैठक बसेको छ । गत आम चुनावमा उक्त क्षेत्रबाट रास्वपाका रवि लामिछाने ४९ हजार ३०० मत ल्याई विजयी हुनुभएको थियो भने उहाँका निकटम प्रतिद्वन्द्वी उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत ल्याउनुभएको थियो ।

लामिछानेको सांसद पद खारेज भइसकेपछि उक्त क्षेत्रमा अर्को उपचुनाव गर्नु पर्दैन, स्वतः दोश्रो हुनेलाई निर्वाचित गराउनु पर्छ भनी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा उजुरी हाल्नुभएको थियो । तर आयोगले त्यहाँ चुनाव गराउने घोषणा गरेका कारण श्रेष्ठको उजुरी स्वतः खारेज भएको छ ।

अब हुने उपचुनावमा लामिछानेलाई जसरी भए पनि हराउने रणनीति नेपाली कांग्रेसले लिएको छ भने त्यसको लागि अहिलदेखि नै तयारी पनि शुरु गरिसकेको छ ।
अबको उपचुनावमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नआउने गरी सबै कुरा व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने प्रयास कांग्रेसले गर्ने बताइएको छ । सकिन्छ भने अन्य पार्टीको समर्थन पनि हासिल गर्ने रणनीति पनि चितवन कांग्रेसले लिएको छ ।

यो उपचुनावमा रवि लामिछानेलाई नेकपा (एमाले) ले समर्थन गर्ने अनुमान पनि कांग्रेसले गरेको छ । यदि एमालेले समर्थन गर्यो भने कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने विषयमा पनि कांग्रेसले बिचार गरिसकेको बताइएको छ ।

तर चितवनको उपचुनावमा एमालेले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन । तथापि यो पनि पार्टीभित्र छलफलको विषय बन्ने संकेत एमालेका जिम्मेवार नेताहरूले दिइसक्नुभएको छ ।

यसै बीच लामिछानेको नागरिकता विवाद सल्टिसके पनि पासपोर्टसम्बन्धी प्रकरण भने जारी नै रहेका कारण वैशाख १० गतेको उपचुनावमा लामिछानेले उम्मेदवारी दिन पाइएला वा पाइँदैन भन्ने अर्को वहस पनि शुरु भएको छ ।

राहदानी सम्बन्धी ऐन र निर्वाचन सम्बन्धी नियम दुवैले पासपोर्ट सम्बन्धी कसुरलाई गम्भीर मानेका कारण लामिछानेको पासपोर्ट प्रकरणको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उहाँले चुनाव लड्न पाउने विषयमै शंका रहेको बताइएको छ ।

नेपाल प्रहरी र राहदानी विभागले उहाँको पोसपोर्ट सम्बन्धी प्रकरणबारे छानबिन शुरु गरिसकेको छ । कानूनले पासपोर्टसम्बन्धी कसुरलाई गम्भीर विषय मानेको छ । त्यसैले पासपोर्ट जस्तो गम्भीर प्रकरणमा छानबिन चल्दाचल्दै नै कुनै व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवारी दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने दावी जानकार सूत्रले गरेको छ ।

सूत्रका अनुसार यो छानबिन चल्दाचल्दै रवि उम्मेदवार बन्न पाइँदैन भनेर अदालतमा मुद्दा लाग्ने वा निर्वाचन आयोगमा उजुरी लाग्ने सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि अदालतले अन्यथा फैसला गरिदियो भने लामिछानेको उम्मेदवारी नै धरापमा पर्न सक्ने बताइएको छ ।

स्मरणीय छ, गत निर्वाचनमा बैंकिंक कसुरमा मुद्दा चलिरहेका एक उम्मेदवारको उम्मेदवारी पनि निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।